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Reading: चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर शिकंजा,“पोस्ट हटाओ वरना कार्रवाई होगी” — Kerala Police की X को सख्त चेतावनी!
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चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर शिकंजा,“पोस्ट हटाओ वरना कार्रवाई होगी” — Kerala Police की X को सख्त चेतावनी!

news desk
Last updated: March 24, 2026 6:54 pm
news desk
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केरल पुलिस सोशल मीडिया नोटिस
केरल पुलिस सोशल मीडिया नोटिस
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तिरुवनंतपुरम: चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर बढ़ते विवादों के बीच Kerala Police ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस के साइबर ऑपरेशंस विंग ने X (पहले ट्विटर) समेत कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजकर कुछ पोस्ट तुरंत हटाने को कहा है।

Contents
क्या है पूरा मामला?2019 का पुराना डॉक्यूमेंट बना विवाद की वजहकानून का हवाला और सख्त चेतावनीचुनाव से पहले बढ़ी सख्ती

पुलिस का कहना है कि ये पोस्ट Election Commission of India (ECI) की छवि खराब कर रहे हैं और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ सकते हैं।

क्या है पूरा मामला?

नोटिस में खास तौर पर 10 X पोस्ट का जिक्र किया गया है, जिनमें चुनाव आयोग को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। पुलिस ने साफ कहा है कि ऐसी सामग्री चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इन्हें तुरंत हटाया जाए।

2019 का पुराना डॉक्यूमेंट बना विवाद की वजह

दरअसल, हाल ही में 2019 का एक पुराना चुनाव आयोग से जुड़ा दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिस पर भाजपा केरल यूनिट की मुहर भी लगी थी। इसके बाद विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए।

लेकिन चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा कि यह सिर्फ एक “क्लेरिकल एरर” था और इस दस्तावेज को पहले ही अमान्य घोषित किया जा चुका है। अब पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि इस डॉक्यूमेंट को आगे शेयर करना बंद किया जाए।

कानून का हवाला और सख्त चेतावनी

यह नोटिस साइबर ऑपरेशंस के इंस्पेक्टर बिनोज एस. की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें IT Act 2000 और IT Rules 2021 का हवाला दिया गया है।

पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर प्लेटफॉर्म्स ने निर्देश नहीं माने, तो उन्हें “इंटरमीडियरी प्रोटेक्शन” नहीं मिलेगा और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

चुनाव से पहले बढ़ी सख्ती

केरल में विधानसभा चुनाव 2026 नजदीक हैं, ऐसे में इस तरह का एक्शन यह दिखाता है कि प्रशासन सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर कतई ढील नहीं देना चाहता।

सोशल मीडिया पर एक पुराने दस्तावेज से शुरू हुआ विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है। फिलहाल नजर इस बात पर है कि प्लेटफॉर्म्स इस नोटिस पर कितना जल्दी और कैसे एक्शन लेते हैं।

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