समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। बहुचर्चित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी है। सरकार ने आजम खान को मिली राहत को चुनौती दी थी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले को आजम परिवार के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है।
क्या था पूरा मामला और निचली अदालत का फैसला?
यह पूरा विवाद अब्दुल्ला आजम के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जाने से जुड़ा है:
दोहरे दस्तावेजों का आरोप: आरोप था कि एक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम का जन्म स्थान रामपुर, जबकि दूसरे प्रमाण पत्र में लखनऊ दर्ज कराया गया था।
चुनावी लाभ का इस्तेमाल: आरोपों के मुताबिक, इन दस्तावेजों का इस्तेमाल चुनावी लाभ हासिल करने के उद्देश्य से किया गया था।
7-7 साल की सजा: इस मामले की सुनवाई करते हुए रामपुर की निचली अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया था और तीनों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का कानूनी सफर
इस मामले में निचली अदालत के फैसले के बाद कानूनी लड़ाई इलाहाबाद हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची:
1. इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख: मई 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगा दी थी। हालांकि, उस वक्त हाईकोर्ट ने उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
2. सुप्रीम कोर्ट में चुनौती: हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान को मिली राहत को चुनौती दी, वहीं दूसरी तरफ तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक न लगाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।
3. सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका खारिज कर आजम खान की राहत को बरकरार रखा, साथ ही तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट का यह ताजा आदेश केवल इन्हीं अपीलों तक सीमित है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले से जुड़ी मुख्य अपील याचिकाएं अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित हैं, जिस पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।