पश्चिम बंगाल की राजनीति में सोमवार को युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए परीक्षा आवेदन शुल्क पूरी तरह माफ करने की घोषणा की है। पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम ने यह ऐलान किया। इस फैसले से उन युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है, जो आर्थिक कारणों से प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को लेकर परेशान रहते हैं। सरकार के इस कदम को युवाओं के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
युवाओं के लिए बड़े ऐलान और राहत भरे फैसले
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिमी मेदिनीपुर के कार्यक्रम में कई बड़े और क्रांतिकारी ऐलान किए, जिनका ब्योरा इस प्रकार है:
आवेदन शुल्क माफ: प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अब कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, जिससे बेरोजगार युवाओं पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। सीएम ने साफ कहा कि यह भाजपा के चुनावी घोषणापत्र यानी ‘संकल्प पत्र’ का हिस्सा था, जिसे सही समय आने पर पूरा किया जा रहा है।
आयु सीमा में छूट: साल 2027 से राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की विशेष छूट दी जाएगी।
‘भरोसा’ योजना: इस प्रस्तावित योजना के जरिए ग्रेजुएट और नॉन-ग्रेजुएट युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत उम्मीदवारों को परीक्षाओं की तैयारी में मदद के लिए कम से कम 5 वर्षों तक आर्थिक सहायता मिलेगी। जल्द ही इसकी पूरी जानकारी सामने आएगी।
‘भगिनी निवेदिता योजना’: जनवरी से शुरू होने वाली इस योजना के तहत बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वाली छात्राओं को 3 वर्षों में कुल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
अगले 5 सालों में 1 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की रोजगार रणनीति मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी—सरकारी भर्तियां, निजी उद्योगों के जरिए नौकरियों का सृजन, और युवाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना।
उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकारी भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
भर्ती का कैलेंडर और आंकड़े:
अगले 5 सालों में पुलिस और शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए 1 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है।
अगले महीने राज्य पुलिस में 1,331 सब-इंस्पेक्टरों को शामिल किया जाएगा।
जनवरी में कोलकाता पुलिस के लिए 4,000 कांस्टेबलों की नियुक्ति की जाएगी।
इस महीने पश्चिम बंगाल पुलिस के लिए नई भर्ती अधिसूचना जारी होने की भी पूरी उम्मीद है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जिला पुलिस की ‘पुलिस असिस्टेंस इन करियर एंड एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट’ (PACE) पहल के तहत 600 बेरोजगार युवाओं को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र भी सौंपे।