अमेरिका में पढ़ाई और नौकरी का सपना देखने वाले विदेशी छात्रों, स्कॉलर्स और अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को फेडरल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उस विवादित प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसके तहत अमेरिका में विदेशी छात्रों और पत्रकारों के रहने की अवधि सीमित करने की तैयारी थी। इस प्रस्ताव से लाखों विदेशी नागरिकों का भविष्य प्रभावित हो सकता था। हालांकि, कोर्ट के फैसले ने फिलहाल ट्रंप प्रशासन की इस योजना पर रोक लगा दी है।
जज की सख्त टिप्पणी: ‘यह मनमाना और अधिकारों का दुरुपयोग‘
बोस्टन फेडरल कोर्ट के जज एफ. डेनिस सेलर ने सोमवार को इस प्रस्ताव को रद्द करते हुए अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) के कदम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने अपने फैसले में प्रस्ताव को मनमाना, अनुचित, अधिकारों का दुरुपयोग और कानून के खिलाफ बताया।
जज सेलर के मुताबिक, DHS कांग्रेस की ओर से विदेशी छात्रों को अमेरिका में शिक्षा के अवसर देने के लिए बनाए गए प्रावधानों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून DHS को इतनी व्यापक और मनमानी शक्तियां नहीं देता कि वह F-1 वीजा कार्यक्रम को कमजोर कर सके।
क्या था ट्रंप प्रशासन का प्रस्तावित नियम?
जुलाई में DHS द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव के तहत कई बड़े बदलावों की योजना थी:
अंतरराष्ट्रीय छात्र: विदेशी छात्र अमेरिका में चार साल से ज्यादा नहीं रह सकते थे। इससे अधिक समय तक रुकने के लिए उन्हें फेडरल से मंजूरी लेनी अनिवार्य होती।
विदेशी पत्रकार: इनके रहने की अवधि को कई सालों से घटाकर महज 240 दिन करने का प्रस्ताव था, जबकि चीनी पत्रकारों के लिए यह सीमा सिर्फ 90 दिन तय की गई थी।
ग्रेस पीरियड: पढ़ाई पूरी होने के बाद देश छोड़ने के लिए मिलने वाले ‘ग्रेस पीरियड’ को 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया था।
लैंग्वेज प्रोग्राम: इसके लिए ठहरने की कुल समय-सीमा 24 महीने तय की गई थी, जिसमें छुट्टियां और ब्रेक भी शामिल थे।
शिक्षा जगत और भारतीय प्रवासी संगठनों ने किया स्वागत
कोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षा संगठनों और प्रवासी समूहों ने राहत की सांस ली है:
FIIDS की प्रतिक्रिया: ‘फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’ (FIIDS) के अध्यक्ष और नीति एवं रणनीति प्रमुख खंडेराव कांड ने कहा, “कोर्ट ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय छात्रों की मदद की है और ऐसा करके उन्होंने अमेरिकन साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन के भविष्य को सुरक्षित रखने में योगदान दिया है।”
प्रेसिडेंट्स एलायंस: मामले के प्रमुख याचिकाकर्ताओं में शामिल ‘प्रेसिडेंट्स एलायंस ऑन हायर एजुकेशन एंड इमिग्रेशन’ की अध्यक्ष और CEO मिरियम फेल्डब्लम ने इसे छात्रों, स्कॉलर्स और विश्वविद्यालयों की एक बड़ी और साफ जीत बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रशासन की नीतियों के नुकसान साफ दिखने लगे हैं, जिससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के इनरोलमेंट और अमेरिका में पढ़ाई को लेकर उनकी दिलचस्पी में बड़ी गिरावट आई है।
NAFSA का बयान: ‘एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स’ (NAFSA) की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO फांटा अव ने कहा कि जज ने कड़ा संदेश दिया है कि छात्रों के रहने की अवधि तय करने वाली पुरानी ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ नीति जारी रहेगी।
क्या था पूरा कानूनी घटनाक्रम?
इस साल सितंबर में बोस्टन के एक जज ने DHS के इस प्रस्तावित नियम पर अंतरिम रोक लगा दी थी। यह नियम उस पुरानी नीति को खत्म करने वाला था, जो विदेशी छात्रों और पत्रकारों को एक निश्चित अवधि के बजाय अपने प्रोग्राम की पूरी अवधि तक अमेरिका में रहने की अनुमति देती है।
इसके बाद DHS ने सितंबर के आदेश के खिलाफ ‘फर्स्ट सर्किट’ में अपील की थी। साथ ही, 3 नवंबर को प्रशासन ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि अपील की प्रक्रिया को 30 दिनों के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि इस मामले में जल्द ही अंतिम फैसला आने की उम्मीद थी जो अब ट्रंप प्रशासन के खिलाफ आया है।