नई दिल्ली। जनगणना 2027 को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच नया सियासी विवाद छिड़ गया है। इस बार विवाद की वजह जनगणना के सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल पर धर्म से जुड़ी एक सूची है। पोर्टल पर ‘अन्य धर्म’ की श्रेणी में 287 नामों का ड्रॉपडाउन मेन्यू दिखाई देने और फिर अचानक हटाए जाने से आंकड़ों की सटीकता और वर्गीकरण की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं।
सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि सूची में शिया, सुन्नी और सूफी जैसे नाम भी शामिल थे, जिन्हें आमतौर पर इस्लाम के भीतर धार्मिक पहचान या परंपरा के रूप में देखा जाता है। इसी तरह इस्कॉन, निरंकारी, सनातन और कई धार्मिक व्यक्तित्वों के नाम भी सूची में दिखाई दिए। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह सूची अलग-अलग धर्मों को आधिकारिक मान्यता देने के लिए नहीं, बल्कि डेटा एंट्री में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से तैयार की गई थी।
शिया-सुन्नी से लेकर श्रीकृष्ण तक, आखिर सूची में कैसे पहुंचे 287 नाम?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जनगणना पोर्टल पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन के अलावा सातवीं श्रेणी ‘अन्य’ रखी गई थी।
इसी श्रेणी के अंतर्गत 287 नामों की सूची दिखाई देने लगी। इसमें इस्कॉन, रामकृष्ण परमहंस, सनातन, श्रीराम, श्रीकृष्ण, वाल्मीकि, रामदेव, बिश्नोई, निरंकारी, सरना, तांत्रिक, योगी, शिया, सुन्नी, मेथोडिस्ट और पेंटेकोस्टल जैसे नाम शामिल बताए गए।
इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि क्या जनगणना में धार्मिक संप्रदायों, परंपराओं, संस्थाओं और व्यक्तित्वों को अलग-अलग धर्मों की तरह दर्ज किया जा रहा है?
हालांकि सिर्फ किसी नाम का ड्रॉपडाउन मेन्यू में दिखाई देना उसे स्वतंत्र धर्म के रूप में आधिकारिक मान्यता मिलने का प्रमाण नहीं है।
जयराम रमेश का हमला, बोले—जनगणना मजाक बनकर रह गई
कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए कहा कि धर्म से संबंधित विकल्पों की यह व्यवस्था बेहद विचित्र और समझ से परे है।
रमेश ने सवाल उठाया कि जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा दूसरी जातियों के लिए व्यवस्थित विकल्प उपलब्ध होने चाहिए, वहां ऐसा ड्रॉपडाउन मेन्यू नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ धर्म की ‘अन्य’ श्रेणी में सैकड़ों नाम दिखाए जा रहे थे।
कांग्रेस नेता ने जनगणना 2027 को कई मामलों में मजाक बताते हुए आशंका जताई कि इस तरह की खामियों के गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।
गृह मंत्रालय से सवाल पूछे गए तो पोर्टल से हट गई सूची
मामले में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया, जब मीडिया की ओर से गृह मंत्रालय से सवाल पूछे जाने के कुछ समय बाद ही पोर्टल से 287 नामों वाला ड्रॉपडाउन मेन्यू हटा दिया गया।
इस बदलाव ने विवाद को और बढ़ा दिया। हालांकि रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सूची का उद्देश्य लोगों की धार्मिक पहचान को नए सिरे से परिभाषित करना नहीं था।
अधिकारी के मुताबिक, यह व्यवस्था ‘प्रेडिक्टिव टेक्स्ट एंट्री’ के लिए तैयार की गई थी, ताकि जनगणना के दौरान अलग-अलग नामों की स्पेलिंग में गलती न हो और एक ही नाम कई रूपों में दर्ज न किया जाए।
उन्होंने कहा कि छह प्रमुख धर्मों के अलावा अन्य धर्म मानने वाले लोग पहले की तरह अपनी धार्मिक पहचान खुद दर्ज कर सकते हैं। यह सूची विकल्पों के रूप में कैसे दिखाई देने लगी, इसकी जांच की जा रही है।
धर्म की सूची में 287 नाम, लेकिन जातियों के लिए खाली कॉलम क्यों?
इस विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जातिगत जनगणना से जुड़ा है।
केंद्र सरकार ने जातियों की गिनती के लिए सभी जातियों का एक साझा ड्रॉपडाउन मेन्यू उपलब्ध कराने के बजाय खाली कॉलम रखने का फैसला किया है।
सरकार का तर्क है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आधिकारिक सूचियों के अलावा देश की सभी जातियों की कोई एक सर्वमान्य और व्यापक सूची उपलब्ध नहीं है।
दूसरी ओर कांग्रेस का सवाल है कि जब धर्म की ‘अन्य’ श्रेणी में सैकड़ों नामों की तकनीकी सूची तैयार की जा सकती है, तो जातिगत आंकड़ों के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा सकती?
यही वजह है कि जनगणना का यह विवाद अब सिर्फ तकनीकी खामी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जातिगत आंकड़ों की विश्वसनीयता और सामाजिक पहचान के वर्गीकरण से भी जुड़ गया है।
यूपी समेत चार राज्यों से डिजिटल जनगणना की शुरुआत
जनगणना 2027 के लिए सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब के लिए शुरू किए जाने की जानकारी दी गई है। इन चारों राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं।
बाकी राज्यों के लिए यह सुविधा जनवरी 2027 में शुरू होने की बात कही गई है।
देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। कोरोना महामारी समेत विभिन्न कारणों से 2021 की जनगणना समय पर नहीं हो सकी। इस बार जनगणना में डिजिटल माध्यम से जानकारी दर्ज करने की सुविधा और जातिगत आंकड़े जुटाने की योजना इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाती है।
जनगणना में 13 नए सवालों को लेकर भी चर्चा
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, जनगणना 2027 के जनसंख्या गणना चरण के लिए 40 सवालों की सूची जारी की गई थी। इनमें नागरिकता, डिजिटल साक्षरता, स्थायी निवास, बैंक खातों की संख्या और विभिन्न पहचान दस्तावेजों से संबंधित जानकारियों का उल्लेख है।
इसके अलावा पति-पत्नी और माता-पिता से जुड़ी जानकारी जैसे विषय भी सूची में शामिल बताए गए हैं। इन सवालों के दायरे और व्यक्तिगत जानकारी के इस्तेमाल को लेकर भी स्पष्टता महत्वपूर्ण होगी।
क्या धार्मिक और जातिगत आंकड़ों की विश्वसनीयता पर पड़ेगा असर?
जनगणना केवल देश की आबादी गिनने की प्रक्रिया नहीं है। इसके आंकड़ों का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं, सामाजिक कल्याण, संसाधनों के वितरण और नीतिगत फैसलों में किया जाता है।
ऐसे में धार्मिक और जातिगत पहचान दर्ज करने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की अस्पष्टता भविष्य में आंकड़ों के विश्लेषण को प्रभावित कर सकती है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि 287 नामों की सूची पोर्टल पर कैसे दिखाई दी और उसे हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार की ओर से इसे तकनीकी व्यवस्था का हिस्सा बताया गया है, जबकि कांग्रेस पूरे मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रही है।
अब देखना होगा कि जनगणना विभाग इस विवाद पर क्या स्पष्टीकरण देता है और डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया को त्रुटिरहित बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।