राजधानी दिल्ली में बिजली सब्सिडी को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ और मुफ्त बिजली योजना में कथित गड़बड़ियों को लेकर नए नियमों की चर्चा तेज है। इस फैसले का असर दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब सभी को पहले की तरह मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा या सब्सिडी पाने के लिए नई शर्तें पूरी करनी होंगी? सरकार के इस कदम के पीछे क्या वजह है, किन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और किसे सब्सिडी से बाहर रखा जा सकता है? जानिए पूरी जानकारी और नए नियम।
सब्सिडी के लिए पहचान अनिवार्य
दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या और सरकारी खजाने पर बढ़ते भारी दबाव को देखते हुए एक सख्त कदम उठाया है।
एलजी तरनजीत सिंह संधू द्वारा जारी अधिसूचना के तहत, अब सब्सिडी का लाभ जारी रखने के लिए उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा तय किए गए वेब पोर्टल या अन्य आधिकारिक माध्यमों पर अपनी पहचान सत्यापित (वेरिफाई) करानी होगी। जिन लोगों का पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें सब्सिडी पाने के लिए अपने 14-अंकों वाले पंजीकरण आवेदन विवरण दर्ज कराने होंगे।
73 लाख से अधिक उपभोक्ता
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 40 प्रतिशत बढ़कर 73 लाख से अधिक हो चुकी है। वर्ष 2024-25 में लगभग 52.3 लाख उपभोक्ताओं ने सब्सिडी ली थी, जो 2025-26 में बढ़कर 55 लाख यानी 87 प्रतिशत तक पहुंच गई।
चालू वित्तीय वर्ष (2026-27) के लिए सरकार ने सब्सिडी का बजट 3,500 करोड़ रुपये तय किया था, जबकि फरवरी 2026 तक यह आवंटन बढ़कर 4,037.63 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।
वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचेगा लाभ
यह योजना दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियों (जैसे BRPL, BYPL, TPDDL, NDMC और MES) के माध्यम से लागू की जाती है। मौजूदा नियमों के तहत उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त मिलती है, जबकि 201 से 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।
सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता आएगी, फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और बिना किसी प्रशासनिक रुकावट के वास्तविक लाभार्थियों तक सीधे लाभ पहुंच सकेगा।
