सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए नए नियमों के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया नियमों की भाषा में स्पष्टता नहीं दिखती। ऐसे में इसकी गहन जांच की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों की भाषा में सुधार किया जाना जरूरी है, ताकि भविष्य में इनके दुरुपयोग की आशंका न रहे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को रेगुलेशन को दोबारा तैयार करने का निर्देश दिया है और तब तक इनके ऑपरेशन पर रोक जारी रहेगी।
मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब करते हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) से कहा कि वह अपना पक्ष रखें और इस विषय पर एक समिति का गठन किया जाए।
यूजीसी के नए नियमों को लेकर देशभर में विरोध तेज हो गया है। गुरुवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने छात्रों के बीच कथित भेदभाव के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई शुरू की।
सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए UGC Promotion of Equity Regulations, 2026 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि नियमों से जुड़ी आपत्तियों की गहन जांच जरूरी है और फिलहाल इन पर रोक लगाई जाती है।
UGC के नए नियम क्या हैं?
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