नई दिल्ली: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने शनिवार को मोदी सरकार पर मनरेगा को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना किसी सहमति और चर्चा के मनरेगा को “बुलडोजर” से हटाकर उसकी जगह ‘वीबी-जी राम जी’ (Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission – Gramin) लागू कर दिया। सोनिया गांधी ने इसे “काला कानून” बताते हुए कहा कि इससे देश के करोड़ों किसानों, मजदूरों और भूमिहीन ग्रामीण गरीबों के हितों पर सीधा हमला हुआ है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ लाखों कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ेगी।
मनरेगा की याद दिलाते हुए सरकार पर सवाल
एक वीडियो संदेश में सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा को 20 साल पहले मनमोहन सिंह सरकार ने संसद में सभी दलों की सहमति से पारित किया था। उन्होंने कहा कि यह कानून सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका का सहारा बना। मनरेगा ने गरीब, वंचित और बेहद कमजोर वर्ग को काम का कानूनी अधिकार दिया और मजबूरी में होने वाले पलायन पर भी लगाम लगाई। सोनिया गांधी के मुताबिक, यह महात्मा गांधी के ‘ग्राम स्वराज’ के सपने को जमीन पर उतारने की एक ठोस कोशिश थी।
‘काला कानून’ के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस
सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने लगातार मनरेगा को कमजोर किया, जबकि कोविड जैसे कठिन समय में यही योजना गरीबों के लिए जीवनरेखा बनी थी। उन्होंने कहा कि अब बिना किसी चर्चा और विपक्ष को भरोसे में लिए मनरेगा की संरचना ही बदल दी गई है और महात्मा गांधी का नाम तक हटा दिया गया। उनका कहना है कि अब जमीनी सच्चाई से दूर बैठी केंद्र सरकार तय करेगी कि किसे कितना काम मिलेगा और कहां मिलेगा ?
