नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विपक्ष को ‘महिला विरोधी’ बताए जाने के बाद देश का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सहित प्रमुख विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के हालिया राष्ट्र के नाम संबोधन पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे निष्पक्ष संबोधन के बजाय एक ‘पक्षपातपूर्ण हमला’ करार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की नीयत महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं, बल्कि इस मुद्दे पर राजनीति करने की है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के संबोधन की शुचिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्र के नाम संबोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय संकल्प को बढ़ाना होता है, न कि विपक्ष पर कीचड़ उछालना।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी के भाषण का सांख्यिकीय विश्लेषण करते हुए सरकार को घेरा। खरगे ने कहा”प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण में 59 बार कांग्रेस का नाम लिया, जबकि महिलाओं का जिक्र केवल कुछ ही बार किया। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी प्राथमिकता में देश की आधी आबादी नहीं, बल्कि राजनीतिक विरोध है।”
TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री के संबोधन को ‘ड्रामा’ करार देते हुए सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट और ‘गोदी मीडिया’ के जरिए सच्चाई नहीं छिप सकती। मोइत्रा ने चुनौती दी कि अगर सरकार गंभीर है, तो वह परिसीमन का इंतज़ार किए बिना इसी समय महिलाओं को 33% सीटें क्यों नहीं दे देती, जैसा कि ममता बनर्जी की पार्टी (TMC) पहले से कर रही है।
विपक्ष का मुख्य विरोध दो बिंदुओं पर केंद्रित है:
लोकसभा में हुए हालिया घटनाक्रमों के बाद प्रधानमंत्री का यह संबोधन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की खाई को और चौड़ा कर गया है। जहां भाजपा इसे ‘नारी शक्ति’ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बता रही है, वहीं विपक्ष इसे ‘2026 के चुनावी चक्र’ को प्रभावित करने का एक औजार मान रहा है।
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