देशभर में NEET-UG परीक्षा में हुई धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा चरम पर है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद और ‘संकटमोचक’ मंत्रियों में शुमार प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।
वर्तमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संभाल रहे प्रह्लाद जोशी पर आखिरकार पीएम मोदी ने इतना बड़ा भरोसा क्यों जताया? आइए समझते हैं इस बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक फैसले के पीछे के मुख्य कारण।
1. संसदीय रणनीति और मानसून सत्र को संभालने का महारथ
प्रह्लाद जोशी 2019 से 2024 तक केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष संसद में NEET-UG मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में है। ऐसे में जोशी का लंबा संसदीय अनुभव, विपक्षी दलों के साथ बेहतर समन्वय बनाने और संसद में तीखी बहसों को शांत कराने में बेहद मददगार साबित होगा।
2. छात्रों के प्रति संवेदनशीलता और संवाद क्षमता
NEET विवाद के बाद छात्रों में गहरा असंतोष है। सरकार को ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो युवाओं और प्रदर्शनकारी छात्रों से सीधे और संवेदनशील तरीके से संवाद कर सके। प्रह्लाद जोशी ने हाल ही में कहा था:
“मोदी सरकार हमेशा युवाओं और छात्रों के साथ खड़ी रही है। हम शिक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली किसी भी अनियमितता पर सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
3. दबाव में भी शांत रहने और ‘ट्रबलशूटर’ की छवि
संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के कड़े हमलों को झेलना और स्थिति को नियंत्रण में लाना प्रह्लाद जोशी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक माना जाता है। संवेदनशील और जटिल परिस्थितियों में भी दबाव में न आकर शांति से समाधान निकालने की उनकी क्षमता के कारण ही उन्हें पीएम मोदी का संकटमोचक कहा जाता है।
4. NEP 2020 और शिक्षा सुधारों को लागू करने की चुनौती
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को जमीनी स्तर पर लागू करना, उच्च शिक्षा में सुधार करना और केंद्र-राज्य एजेंसियों के बीच तालमेल बनाए रखना बेहद जटिल कार्य है। इसके लिए एक अनुभवी, कूटनीतिक और भरोसेमंद नेतृत्व की जरूरत थी, जिस पर प्रह्लाद जोशी पूरी तरह खरे उतरते हैं।
NEET-UG विवाद केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह करोड़ों युवाओं के भविष्य और सरकार की साख से जुड़ा मामला बन चुका है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद जोशी की नियुक्ति यह स्पष्ट संकेत देती है कि केंद्र सरकार इस संकट को सुलझाने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रति बेहद गंभीर है।
