Iran-US Nuclear Deal: अमेरिका और ईरान के बीच सालों से जारी परमाणु विवाद में एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार यानी ‘हाईली एनरिच्ड यूरेनियम’ (Highly Enriched Uranium) का भंडार छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। इसे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में ईरान का बड़ा सरेंडर माना जा रहा है।
लंबे समय से अमेरिका और इजराइल की सैन्य धमकियों का सामना कर रहे ईरान ने आखिरकार बैकफुट पर आने का फैसला किया है। प्रस्तावित समझौते के तहत, ईरान अपने 440 किलो (करीब 970 पाउंड) संवर्धित यूरेनियम का भंडार सौंपने के लिए राजी हो गया है।
अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि वह इस समझौते के लिए तैयार है। हालांकि, यूरेनियम को किस प्रक्रिया के तहत सौंपा जाएगा, इसका तकनीकी खाका औपचारिक हस्ताक्षर होने के बाद ही तय किया जाएगा। इस ऐतिहासिक कदम से न सिर्फ दोनों देशों के बीच युद्ध का खतरा टल सकता है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा माने जाने वाले होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में जहाजों की सामान्य आवाजाही भी बहाल हो सकेगी।
शुरुआत में ईरान यूरेनियम के मुद्दे पर बात करने से बच रहा था और इसे बाद की चर्चाओं के लिए टालना चाहता था। लेकिन बाइडेन-ट्रंप प्रशासन के कड़े रुख ने ईरान की रणनीति बदल दी।
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के आंकड़ों के अनुसार:
रूस को सौंपा जा सकता है भंडार: सूत्रों के मुताबिक, एक प्रस्ताव यह भी है कि ईरान अपना यह यूरेनियम भंडार रूस को सौंप दे। ठीक ऐसा ही मॉडल साल 2015 में बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान हुए परमाणु समझौते (JCPOA) में अपनाया गया था।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए समझौता लगभग अंतिम चरण में है। ट्रंप ने इसे ‘शांति से जुड़ा समझौता ज्ञापन’ बताया है और कहा कि अब केवल तकनीकी पहलुओं और अंतिम शर्तों पर मुहर लगना बाकी है।
गौरतलब है कि इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया था। हालांकि, अप्रैल से सीजफायर (युद्धविराम) लागू है, लेकिन स्थिति नाजुक बनी हुई थी। होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव के कारण वैश्विक तेल बाजार (Global Oil Market) और कच्चे तेल की सप्लाई पर बुरा असर पड़ रहा था। ऐसे में इस समझौते को दुनिया भर के ऊर्जा बाजार के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
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