E20 पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कर्नाटक में जांचे गए 14 नमूनों में 11 में 20 फीसदी से अधिक एथेनॉल मिलने का दावा, माइलेज और इंजन पर असर को लेकर भी उठाए सवाल
नई दिल्ली। देश में पेट्रोल की कीमतों के बीच अब उसकी गुणवत्ता और एथेनॉल की मात्रा को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल में निर्धारित 20 फीसदी से अधिक एथेनॉल मिलाए जाने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उपभोक्ता पेट्रोल की पूरी कीमत चुका रहे हैं, तो उन्हें तय मानक से अधिक एथेनॉल वाला ईंधन क्यों मिल रहा है? राहुल गांधी ने इसे आम लोगों की गाड़ी से पेट्रोल की चोरी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी?
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कर्नाटक सरकार की ओर से कराई गई पेट्रोल सैंपल जांच का हवाला दिया। उनके मुताबिक, राज्य के सात जिलों से पेट्रोल के नमूने लेकर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में जांच कराई गई थी। इस जांच में 14 में से 11 नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 20 फीसदी से अधिक पाई गई। इस दावे ने पेट्रोल की गुणवत्ता, सरकारी निगरानी और तेल कंपनियों की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
20 फीसदी की सीमा पार, कुछ नमूनों में 30% से ज्यादा एथेनॉल का दावा
राहुल गांधी के मुताबिक, कर्नाटक में की गई जांच के दौरान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के एक नमूने में एथेनॉल की मात्रा 31.2 फीसदी दर्ज की गई, जबकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के एक नमूने में यह 30.5 फीसदी थी।
उन्होंने दावा किया कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के अलावा नायरा और शेल जैसी कंपनियों के पेट्रोल के नमूनों में भी निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल पाया गया।
राहुल ने कंपनियों की अपनी प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि इन रिपोर्टों में एथेनॉल की मात्रा का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि, इन आरोपों और जांच के निष्कर्षों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
E20 पेट्रोल और गाड़ियों के माइलेज का क्या है कनेक्शन?
भारत में E20 ईंधन का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20 फीसदी एथेनॉल और शेष हिस्सा पेट्रोल होता है। एथेनॉल एक जैव ईंधन है, जिसे गन्ने और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है।
राहुल गांधी ने आशंका जताई कि निर्धारित मात्रा से अधिक एथेनॉल मिलाने पर गाड़ियों के माइलेज पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को कम दूरी तय करने के लिए भी अधिक ईंधन खर्च करना पड़ सकता है।
उनका यह भी आरोप है कि अधिक एथेनॉल की वजह से कुछ वाहनों के इंजन और ईंधन प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक असर वाहन के इंजन की अनुकूलता, ईंधन की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों पर निर्भर करता है।
पेट्रोल पंप पर ग्राहक को क्यों नहीं मिल रही पूरी जानकारी?
राहुल गांधी ने पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को एथेनॉल की वास्तविक मात्रा की जानकारी नहीं दिए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सवाल किया कि जब ग्राहक पेट्रोल खरीद रहा है, तो उसे यह जानने का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए कि उसके वाहन में किस अनुपात का ईंधन डाला जा रहा है?
नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक, उपभोक्ताओं को पेट्रोल की कीमत चुकाने के बावजूद ईंधन की गुणवत्ता और उसमें मौजूद एथेनॉल की मात्रा को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। ऐसे में ग्राहक के पास अपनी जरूरत और वाहन की क्षमता के अनुसार ईंधन चुनने का विकल्प सीमित हो जाता है।
मोदी सरकार से राहुल गांधी के तीन बड़े सवाल
राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे जवाब मांगा है। उन्होंने सरकार के सामने मुख्य रूप से तीन सवाल रखे हैं:
- देश में पेट्रोल में वास्तव में कितनी मात्रा में एथेनॉल मिलाया जा रहा है?
- निर्धारित 20 फीसदी से अधिक एथेनॉल मिलने के आरोपों पर तेल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी?
- उपभोक्ताओं को पेट्रोल में एथेनॉल की वास्तविक मात्रा की जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है?
राहुल गांधी ने सरकार की एथेनॉल नीति से जुड़े आर्थिक लाभार्थियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर बहस की अपनी चुनौती दोहराते हुए कहा कि सरकार को सामने आकर जवाब देना चाहिए।
एथेनॉल नीति पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?
केंद्र सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति को कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में अहम कदम बताती रही है।
लेकिन राहुल गांधी के ताजा आरोपों ने इस नीति के क्रियान्वयन और ईंधन की गुणवत्ता की निगरानी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब सवाल केवल एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य का नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने का भी है कि पेट्रोल में निर्धारित मात्रा का ही मिश्रण हो और उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिले।
फिलहाल इस पूरे मामले में कर्नाटक सरकार की जांच रिपोर्ट, तेल कंपनियों का पक्ष और केंद्र सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
