दिल्ली की राजनीति में इन दिनों एक नई ‘कुर्सी’ को लेकर सियासी पारा गरमा गया है। यह कुर्सी किसी राजनीतिक पद की नहीं, बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह अपने दफ्तर में एक एडवांस्ड और प्रीमियम रीक्लाइनर कुर्सी पर बैठी नजर आ रही हैं। इस तस्वीर के सामने आते ही इंटरनेट यूजर्स और विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री को घेरना शुरू कर दिया है।
क्या है पूरा विवाद?
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने धुरंधर फेम एक्टर राकेश बेदी से मुलाकात के दौरान की एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। इस तस्वीर में जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री बैठी हैं, उसने लोगों का ध्यान खींच लिया।
सोशल मीडिया पर यूजर्स ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट्स के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि यह ‘रेड ओक’ कंपनी की ‘इम्पीरियो’ एग्जीक्यूटिव चेयर है। इंटरनेट पर इस लग्जरी कुर्सी की अनुमानित कीमत 66,000 से लेकर 1.10 लाख रुपए तक बताई जा रही है।
इन हाई-टेक फीचर्स को लेकर हो रही है चर्चा
दावा किया जा रहा है कि यह कोई आम कुर्सी नहीं है, बल्कि इसमें आराम और सहूलियत के लिए कई एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं
इनबिल्ट मसाज सिस्टम: कुर्सी के अन्दर इलेक्ट्रॉनिक मसाजर लगा है, जो थकान दूर करता है।
जीरो-ग्रेविटी रिक्लाइनर: शरीर के वजन को बैलेंस करने के लिए एडवांस्ड बैक-सपोर्ट।
ऑटोमैटिक फुटरेस्ट: पैरों को आराम देने के लिए एडजस्टेबल सपोर्ट।
प्रीमियम डिजाइन: हाई-डेंसिटी फोम कुशन और आलीशान लेदर फिनिश।
‘शीशमहल’ से हो रही है तुलना
इस फ़ोटो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया है और जमकर मीम्स और ट्वीट्स शेयर किए जा रहे हैं। “जनता पानी के लिए तरस रही, CM कम्फर्ट जोन में हैं” विपक्ष और नाराज यूजर्स का कहना है कि एक तरफ दिल्ली की जनता भीषण गर्मी और पानी की किल्लत जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आलीशान वीआईपी कल्चर का आनंद ले रही हैं। कई यूजर्स ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ‘शीशमहल’ विवाद का जिक्र करते हुए लिखा कि जो लोग कल तक दूसरों की सुख-सुविधाओं पर सवाल उठा रहे थे, आज वे खुद लाखों की कुर्सी पर बैठे हैं।
आधिकारिक बयान का इंतजार
इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर दावों और आरोपों की बाढ़ जरूर आई हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय या सरकार की तरफ से अभी तक इस कुर्सी की वास्तविक कीमत या इसके सरकारी खर्च पर खरीदे जाने को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।
