लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लाए गए महिला आरक्षण बिल को ‘चुनावी शिगूफा’ करार देते हुए एक नया मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने इस कदम को भाजपा की सत्ता से विदाई का शुरुआती संकेत बताते हुए कहा कि बिना ‘जातीय जनगणना’ के महिला आरक्षण केवल कागजी शेर साबित होगा।
सपा प्रमुख ने अपने ‘PDA’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फार्मूले को विस्तार देते हुए कहा कि इसमें ‘A’ का मतलब ‘आधी आबादी’ भी है, जिसके अधिकारों के साथ भाजपा खिलवाड़ कर रही है।
अखिलेश यादव ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा असल में पिछड़ों और वंचितों को सत्ता से दूर रखना चाहती है।
अखिलेश यादव ने भाजपा की आर्थिक नीतियों को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि कमीशनखोरी और चंदा वसूली ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है।
अखिलेश यादव ने इस बार केवल आंकड़ों की बात नहीं की, बल्कि मेरठ और नोएडा की कामकाजी महिलाओं का उदाहरण देकर भावनात्मक कार्ड भी खेला। उन्होंने नोएडा की ‘मेड’ और मजदूर महिलाओं की व्यथा का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा को यह बिल एसी कमरों में नहीं, बल्कि उन बस्तियों में घोषित करना चाहिए था जहां महिलाएं हर दिन अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं।
मेरठ के व्यापारी परिवार: मेरठ के मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्याओं को उठाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के पास अब वोटरों और समर्थकों का अकाल पड़ गया है।
भाजपा की चुनावी कार्यप्रणाली पर वार करते हुए सपा प्रमुख ने दावा किया कि अब उनकी ‘चुनावी घपलेबाजी’ नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि ‘पीडीए प्रहरी’ के विचार को अब पूरे देश ने अपना लिया है, जो बूथ स्तर पर भाजपा की हर हेराफेरी पर नज़र रख रहे हैं।
जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव महिला आरक्षण को जातीय जनगणना से जोड़कर लोकसभा चुनाव से पहले पिछड़ों और दलितों को एकजुट करने की बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं।
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