नई दिल्ली: अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अमेरिका ने वर्ष 2025 से अब तक कुल 4,840 भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेजा है। इनमें केवल वर्ष 2026 में जनवरी से जुलाई के बीच 1,273 भारतीयों को निर्वासित किया गया। यह जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नियमित प्रेस वार्ता के दौरान दी।
2025 और 2026 के आंकड़े आए सामने
विदेश मंत्रालय के अनुसार, एक जनवरी 2026 से अब तक अमेरिका से 1,273 भारतीय नागरिकों की भारत वापसी हुई है। वहीं, पूरे वर्ष 2025 में अमेरिका ने 3,567 भारतीयों को निर्वासित किया था। इस तरह दोनों वर्षों को मिलाकर अब तक 4,840 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा जा चुका है।
पहले नागरिकता की पुष्टि, फिर होती है वापसी की प्रक्रिया
प्रेस वार्ता के दौरान रणधीर जायसवाल ने कहा कि निर्वासन से जुड़े मामलों में भारत कई देशों की सरकारों के साथ समन्वय बनाकर काम करता है। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को वापस लाने से पहले भारत यह सुनिश्चित करता है कि संबंधित व्यक्ति वास्तव में भारतीय नागरिक है या नहीं।
उन्होंने कहा कि नागरिकता की पुष्टि होने के बाद ही भारत उसकी वापसी की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाता है।
अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान जारी
अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बड़ी संख्या में विभिन्न देशों के नागरिकों को उनके मूल देशों में भेजा जा रहा है। भारतीय नागरिक भी इस कार्रवाई का हिस्सा रहे हैं।
निर्वासित भारतीयों के साथ व्यवहार पर भारत ने जताई थी चिंता
निर्वासित भारतीयों के साथ किए जाने वाले व्यवहार का मुद्दा भी भारत सरकार लगातार उठाती रही है। पिछले वर्ष दिसंबर में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसद में बताया था कि भारत ने अमेरिकी अधिकारियों से आग्रह किया है कि वापस भेजे जा रहे भारतीय नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।
भारत ने विशेष रूप से अनुरोध किया था कि महिलाओं और बच्चों को निर्वासन के दौरान हथकड़ी या बेड़ियों में न रखा जाए।
कुछ मामलों के बाद दर्ज कराया गया था विरोध
यह मामला तब अधिक चर्चा में आया था, जब वर्ष 2025 में 73 वर्षीय हरजीत कौर के साथ निर्वासन के दौरान कथित दुर्व्यवहार की खबरें सामने आई थीं। इसके अलावा, पिछले वर्ष फरवरी में एक निर्वासन उड़ान में महिलाओं और बच्चों को बेड़ियों में रखे जाने की घटना की भी व्यापक आलोचना हुई थी। इन घटनाओं के बाद भारत ने अमेरिकी सरकार के समक्ष औपचारिक विरोध दर्ज कराया था।
