नई दिल्ली: सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है और जस्टिस अनु ग्रोवर बलिगा को इस विशेष अदालत का स्पेशल जज नियुक्त किया है। यह अदालत राऊज एवेन्यू कोर्ट परिसर से संचालित होगी और पेपर लीक व परीक्षा में कदाचार से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी त्वरित सुनवाई
फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्देश्य संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों का तेजी से निस्तारण करना होता है। ऐसी अदालतों में सामान्य अदालतों की तुलना में सुनवाई की प्रक्रिया अधिक तेज गति से आगे बढ़ाई जाती है ताकि मामलों का जल्द फैसला हो सके। पहले भी यौन अपराध और पॉक्सो अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्राथमिकता के आधार पर की जाती रही है।
पेपर लीक पर पहले ही लागू हो चुका है सख्त कानून
सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसी अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए वर्ष 2024 में विशेष कानून लागू किया गया था। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को इसी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने पहले ही दिए थे सख्त कार्रवाई के संकेत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाओं पर चिंता जताते हुए ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पेपर लीक से जुड़े मामलों में आवश्यक सभी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उनके अनुसार विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार लगातार ठोस फैसले ले रही है और यह कदम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
