मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता कर फैसलों की जानकारी साझा की।
बैठक में छात्राओं के सशक्तिकरण के लिए ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ को हरी झंडी दी गई। इसके अलावा ढांचागत विकास को रफ्तार देने के लिए ‘विंध्य एक्सप्रेस-वे’ और ‘विंध्य-पूर्वांचल स्पर लिंक’ के निर्माण के फैसले पर भी मुहर लगाई गई।
1. शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण: रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को हरी झंडी
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि राज्य में छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
- पात्रता व दायरा: राज्य के सभी सरकारी कॉलेज, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध सभी डिग्री कॉलेज व स्ववित्तपोषित महाविद्यालय इस योजना के दायरे में आएंगे।
- टॉप 5% छात्राओं को लाभ: शैक्षणिक सत्र 2025-26 में ग्रेजुएशन (स्नातक) पास आउट होने वाली प्रत्येक संस्थान की टॉप 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा।
- आय सीमा व अतिरिक्त सुविधाएं: जिन छात्राओं के परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से कम होगी, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क, वाहन बीमा का खर्च सरकार वहन करेगी और साथ में 5 लीटर पेट्रोल भी प्रदान किया जाएगा।
- विशेष छूट: दिव्यांगजन, निराश्रित और शहीद परिवार की छात्राओं को भी योजना से जोड़ा जाएगा; इनके लिए मेरिट का मानक लागू नहीं होगा।
- पारदर्शी खरीद: स्कूटी की खरीदारी सरकारी GeM (Government e-Marketplace) पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
2. भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत ‘शोधपीठ’ की होगी स्थापना
नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश के लिए ‘शोधपीठ स्थापना’ प्रस्ताव को मंजूरी मिली है:
- ₹1 करोड़ का अनुदान: विश्वविद्यालय स्तर पर शोधपीठ की स्थापना के लिए ₹1 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।
- संचालन प्रक्रिया: यह अनुदान फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रूप में रखा जाएगा और उससे मिलने वाले ब्याज से शोधपीठ की कार्यप्रणाली संचालित होगी।
- पात्रता: 50 वर्ष पूरे कर चुके अथवा 5 हजार से अधिक छात्र संख्या वाले महाविद्यालय ही इस अनुदान के पात्र होंगे।
3. बीएचयू के बसंत महिला महाविद्यालय में बनेगा नया महिला छात्रावास
काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के संघठक कॉलेज बसंत महिला महाविद्यालय (राजघाट, वाराणसी) में ₹248.30 लाख की लागत से नया महिला छात्रावास बनाया जाएगा।
- ‘त्वरित आर्थिक विकास योजना’ के तहत बनने वाले इस हॉस्टल में 112 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी।
4. इन्फ्रास्ट्रक्चर में 333 किमी लंबा ‘विंध्य एक्सप्रेस-वे’ मंजूर
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने के लिए नए एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है:
- विंध्य एक्सप्रेस-वे (6-लेन, 8-लेन तक विस्तार योग्य):
- लागत व समय: कुल अनुमानित लागत ₹26,315 करोड़ (निर्माण लागत ₹18,514 करोड़ + भूमि अधिग्रहण हेतु ₹4,613 करोड़) होगी। निर्माण 36 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है।
- रूट: यह 333 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस-वे प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेस-वे के समाप्ति बिंदु से शुरू होगा और प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर तथा सोनभद्र को जोड़ेगा।
- विंध्य-पूर्वांचल स्पर लिंक (ग्रीनफील्ड 6-लेन):
- लागत: ₹9,039 करोड़ की इस परियोजना के तहत 117 किमी सड़क बनेगी।
- लाभान्वित जिले: इससे गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली जिले आपस में सीधे सम्बद्ध होंगे।
5. श्रमजीवी महिलाओं, परिवहन और आपात सेवाओं के लिए अन्य बड़े फैसले
- वाराणसी में ‘मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास’: कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए वाराणसी में 500 क्षमता वाले हॉस्टल के निर्माण हेतु 6,000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी। (झांसी, आगरा, मेरठ, गोरखपुर में पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है)।
- आउटसोर्सिंग सेवा निगम: निगम के बेहतर संचालन हेतु ₹20 करोड़ के बजट को शून्य ब्याज दर पर स्वीकृति दी गई, जिसकी अदायगी 5 वर्ष बाद 10 वर्षों तक ₹2 करोड़ वार्षिक के हिसाब से की जाएगी।
- परिवहन निगम के बेड़े में 220 नई बसें: परिवहन निगम के लिए ₹400 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जिसके तहत 50-सीटर इलेक्ट्रिक बसों और 42-सीटर डीजल बसों सहित कुल 220 बसें खरीदी जाएंगी।
- अग्निशमन तथा आपात सेवाएं: गृह विभाग के अंतर्गत अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए हाई-प्रेशर पंप, चेसिस और बॉडी फैब्रिकेशन के साथ 5 नए वाटर टेंडर, 39 रिप्लेसमेंट वाटर टेंडर और 5 फोम टेंडर (5000+500 लीटर क्षमता) के निर्माण व क्रय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
विधानमंडल का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक
कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के आगामी मानसून सत्र की तिथियों पर भी चर्चा हुई। विधानसभा का आगामी सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक प्रस्तावित किया गया है
