दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाले E-Rickshaw अब नए नियमों के दायरे में आने वाले हैं। राजधानी में बढ़ती भीड़, फर्जी रजिस्ट्रेशन और बड़े स्तर पर ई-रिक्शा खरीदने वाले नेटवर्क पर रोक लगाने के लिए सरकार ने “One License, One Vehicle” पॉलिसी लागू करने का फैसला लिया है। यानी अब एक व्यक्ति अपने नाम पर सिर्फ एक ही E-Rickshaw रजिस्टर करा सकेगा।
सरकार का कहना है कि इस कदम का सबसे बड़ा फायदा उन ड्राइवरों को मिलेगा जो खुद अपना वाहन चलाकर रोज़गार कमाते हैं। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मामले सामने आए थे, जहां कुछ लोगों ने दर्जनों E-Rickshaw अपने नाम पर रजिस्टर करवा रखे थे और उन्हें किराए पर चलवाया जा रहा था। इससे असली जरूरतमंद ड्राइवरों को नए वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कतें हो रही थीं।
नई नीति के तहत अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाएगा। ड्राइवरों को जरूरी दस्तावेजों के साथ ट्रेनिंग और वैध लाइसेंस दिखाना होगा। सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि सड़क पर चलने वाले E-Rickshaw ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन करें ताकि दुर्घटनाओं और जाम की समस्या कम हो सके।
इसके अलावा सरकार E-Rickshaw सेक्टर को और मजबूत बनाने की तैयारी में है। चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने, पार्किंग व्यवस्था सुधारने और आसान बैंक लोन उपलब्ध कराने जैसे कदमों पर भी काम किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में किराए को लेकर भी कुछ बेसिक नियम तय किए जा सकते हैं ताकि यात्रियों और ड्राइवरों दोनों को फायदा मिले।
दिल्ली में लाखों लोग रोज़ाना E-Rickshaw का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यह नया नियम सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम को व्यवस्थित करने का प्रयास नहीं है, बल्कि छोटे ड्राइवरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
