नई दिल्ली: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तान सरकार ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के चार प्रमुख नेताओं पर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। महंगाई, बिजली संकट, बेरोजगारी और राजनीतिक अधिकारों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में जिन नेताओं को प्रशासन अशांति का जिम्मेदार बता रहा है, वे स्थानीय लोगों के बीच अधिकारों की आवाज के रूप में उभर रहे हैं।
PoK में बीते कुछ समय से महंगाई, बिजली दरों और राजनीतिक अधिकारों को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर JAAC ने कई बड़े प्रदर्शन आयोजित किए। हालात तब और तनावपूर्ण हो गए जब प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों की खबरें सामने आईं। इसके बाद पाकिस्तान प्रशासन ने संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी।
पाकिस्तान प्रशासन ने शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान को आंदोलन का प्रमुख चेहरा बताते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का इनाम घोषित किया है। प्रशासन का आरोप है कि ये नेता कानून-व्यवस्था बिगाड़ने और लोगों को भड़काने में शामिल हैं, जबकि समर्थक इन्हें जनता की आवाज बता रहे हैं।
JAAC के प्रमुख नेताओं में शामिल शौकत नवाज मीर को आंदोलन का सबसे प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। उन्होंने महंगाई, बिजली संकट और राजनीतिक अधिकारों जैसे मुद्दों पर कई बड़े प्रदर्शन किए। उनके बयानों और जनसभाओं ने आंदोलन को व्यापक पहचान दिलाई है।
उमर नज़ीर कश्मीरी संगठन की कोर कमेटी के वरिष्ठ सदस्य माने जाते हैं। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों का ध्यान PoK की स्थिति की ओर आकर्षित करने की कोशिश की। यही वजह है कि पाकिस्तान प्रशासन उन्हें आंदोलन को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने वाला चेहरा मानता है।
पेशे से वकील ख्वाजा मेहरान अरशद युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। वे आर्थिक समानता, स्थानीय अधिकार और राजनीतिक न्याय जैसे मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाते रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके भाषण और वीडियो लगातार चर्चा में रहते हैं।
करीब 30 वर्षीय सरदार अमान खान को JAAC का उभरता युवा नेता माना जाता है। उन्होंने डिजिटल अभियानों और सोशल मीडिया के जरिए बड़ी संख्या में युवाओं को आंदोलन से जोड़ा। बेरोजगारी, आर्थिक संकट और राजनीतिक स्वायत्तता जैसे मुद्दों पर उनकी सक्रियता ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया है।
इन नेताओं पर इनाम घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान की कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कई मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं, JAAC का दावा है कि उनका आंदोलन केवल जनता के अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर है।
विशेषज्ञों का मानना है कि PoK में बढ़ता जनआंदोलन पाकिस्तान सरकार के लिए आने वाले समय में और बड़ी चुनौती बन सकता है। इंटरनेट बंदी, गिरफ्तारियों और सख्त कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शन थमने के संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे हैं।
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