न्यूज़ डेस्क, न्यूयॉर्क/नई दिल्ली | न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani) ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) की गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ा यू-टर्न लिया है। अपने चुनावी वादों के विपरीत ममदानी ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं, तो स्थानीय प्रशासन या न्यूयॉर्क सिटी पुलिस के पास उन्हें गिरफ्तार करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि नेतन्याहू को अमेरिका में किसी भी सूरत में गिरफ्तार नहीं होने दिया जाएगा।
- मेयर ममदानी का कबूलनामा: कानूनी समीक्षा (Legal Assessment) के बाद ममदानी ने माना कि न्यूयॉर्क सिटी प्रशासन ICC के वारंट को लागू करने का अधिकार नहीं रखता।
- फेडरल सरकार से अपील: ममदानी ने बाइडेन/ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी संघीय (Federal) सरकार से अपील की है कि वे रोम संधि (Rome Statute) में शामिल होकर वारंट तामील कराएं।
- डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी: ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा कि नेतन्याहू को किसी भी स्थिति में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
- इजराइल की कड़ी प्रतिक्रिया: संयुक्त राष्ट्र में इजराइली राजदूत डैनी डैनन ने ममदानी पर पलटवार करते हुए कहा, “आप न्यूयॉर्क की सेवा के लिए चुने गए हैं, हमास का प्रचार करने के लिए नहीं।”
- ICC वारंट पृष्ठभूमि: अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने गाजा युद्ध से जुड़े आरोपों को लेकर 2024 में नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
चुनावी वादे से पीछे हटे ममदानी: लीगल टीम की जांच के बाद सामने आई सच्चाई
न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के दौरान जोहरान ममदानी ने सार्वजनिक रूप से वादा किया था कि अगर नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क आते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार करवाया जाएगा।
हालांकि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर जारी वीडियो में ममदानी ने अपनी लीगल टीम की रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्वीकार किया कि किसी भी शहर प्रशासन के पास अंतरराष्ट्रीय न्यायशास्त्र या विदेशी राष्ट्राध्यक्षों पर कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) नहीं होता।
क्यों अमेरिका में नेतन्याहू को गिरफ्तार करना नामुमकिन है?
सीएनएन (CNN) के सीनियर लीगल एनालिस्ट एली होनिग के अनुसार, इस मामले में दो प्रमुख कानूनी रुकावटें हैं:
- रोम संधि का हिस्सा नहीं अमेरिका: संयुक्त राज्य अमेरिका ने ICC की रोम संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसलिए, ICC द्वारा जारी कोई भी वारंट अमेरिकी धरती पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
- संघीय अधिकार क्षेत्र (Federal Authority): किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या कूटनीतिक प्रतिनिधियों से जुड़े विदेश नीति के फैसले केवल अमेरिकी केंद्र/संघीय (Federal) सरकार के अधीन आते हैं, न कि किसी राज्य या शहर के मेयर के अधीन।
UNGA 2026 से पहले गरमाई राजनीति
सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठक के लिए नेतन्याहू के न्यूयॉर्क दौरे की संभावना जताई जा रही है। इजराइली प्रधानमंत्री कार्यालय ने ममदानी के इस पूरे कदम को “राजनीतिक स्टंट” करार देते हुए कहा कि वह अपनी प्रशासनिक विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए यह मुद्दा उठा रहे हैं।
दूसरी ओर, डोनाल्ड ट्रंप के स्पष्ट रुख के बाद यह साफ हो गया है कि वाशिंगटन प्रशासन इजराइली नेतृत्व को पूर्ण राजनयिक सुरक्षा (Diplomatic Immunity) प्रदान करेगा।
