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यूपी में 181 सीटें मांगकर क्यों अड़ी कांग्रेस? सपा के सामने रखी 100 सीटों की शर्त, 2027 के चुनाव से पहले बढ़ी खींचतान

vineet verma
Last updated: November 22, 2026 10:05 pm
vineet verma
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सपा के सामने 181 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है। वहीं, समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी हिस्सेदारी देने के पक्ष में नहीं दिख रही है। दोनों दलों के नेताओं के बीच सोमवार को दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर बैठक होने जा रही है। ऐसे में सवाल है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कमजोर प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस 181 सीटों की मांग पर क्यों अड़ी है और क्या अखिलेश यादव इसके लिए तैयार होंगे?

कांग्रेस की 181 सीटों की मांग के पीछे क्या है वजह?

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों की सूची सौंपी है। यह कुल सीटों का करीब 45 फीसदी हिस्सा है। समाजवादी पार्टी का तर्क है कि राज्य में पिछले कई विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा है। ऐसे में उसे इतनी बड़ी संख्या में सीटें देना आसान नहीं होगा।

पिछले छह विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस ने औसतन करीब 298 सीटों पर चुनाव लड़ा। इस दौरान पार्टी को औसतन 19 सीटों पर जीत मिली और उसका औसत वोट शेयर 7.69 फीसदी रहा। हालांकि, कांग्रेस का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य में उसकी राजनीतिक स्थिति बदली है।

1996 में बीएसपी के साथ गठबंधन से मिला था फायदा

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन 1996 के विधानसभा चुनाव में रहा था। उस समय पार्टी ने मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था। कांग्रेस ने 126 सीटों पर चुनाव लड़ा और 33 सीटें जीतने में कामयाब रही। उसका वोट शेयर 8.35 फीसदी था।

वहीं, बीएसपी ने 296 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी ने 67 सीटें जीतीं और उसे 19.64 फीसदी वोट मिले। इसके बाद कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार चुनौतीपूर्ण होता गया।

2002 और 2007 में कांग्रेस की सीटें घटीं

2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया। पार्टी ने 402 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। उसका वोट शेयर बढ़कर 8.96 फीसदी जरूर हुआ, लेकिन जीत केवल 25 सीटों पर मिली।

2007 के चुनाव में कांग्रेस ने 393 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8.61 फीसदी वोट शेयर के साथ महज 22 सीटें जीत सकी। इस चुनाव में बीएसपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया और मायावती मुख्यमंत्री बनीं।

2012 में आरएलडी के साथ गठबंधन, 28 सीटों पर मिली जीत

2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन किया। पार्टी ने 355 सीटों पर चुनाव लड़ा और 11.65 फीसदी वोट शेयर के साथ 28 सीटें जीतीं। आरएलडी ने 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और नौ सीटों पर जीत हासिल की। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने।

2017 में सपा-कांग्रेस गठबंधन भी नहीं दिला पाया बड़ी जीत

2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। दोनों दलों ने ‘यूपी को ये साथ पसंद है’ नारे के साथ प्रचार किया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को ‘यूपी के लड़के’ के तौर पर पेश किया गया।

हालांकि, यह गठबंधन चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया। गठबंधन को कुल 54 सीटें मिलीं, जिनमें समाजवादी पार्टी ने 47 और कांग्रेस ने सात सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 6.25 फीसदी रह गया। दूसरी ओर, बीजेपी ने 300 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की।

2022 में कांग्रेस का प्रदर्शन अब तक के सबसे निचले स्तर पर

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस अलग-अलग मैदान में उतरे। कांग्रेस के प्रचार की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाली थी। पार्टी ने ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ नारे के साथ चुनाव लड़ा और 399 उम्मीदवार उतारे। लेकिन उसे केवल दो सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 2.33 फीसदी रह गया, जो राज्य में उसका अब तक का सबसे कमजोर प्रदर्शन था।

2024 के लोकसभा चुनाव ने बढ़ाया कांग्रेस का दावा

कांग्रेस अब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को अपनी मांग का प्रमुख आधार बता रही है। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 62 पर और कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। सपा को 37 और कांग्रेस को छह सीटों पर जीत मिली। दोनों दलों ने मिलकर कुल 43 सीटें हासिल कीं। वहीं, बीजेपी 2019 की 62 सीटों के मुकाबले घटकर 33 सीटों पर सिमट गई।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, विधानसभा चुनावों में पार्टी का पुराना प्रदर्शन एक पहलू है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे नए राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने छह लोकसभा सीटें जीतीं और 11 अन्य सीटों पर भी उसे काफी वोट मिले।

नेता के मुताबिक, पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में उसे कम से कम एक विधानसभा सीट मिले, ताकि वहां संगठन और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बनी रहे। कांग्रेस का तर्क है कि अगर किसी जिले की सभी सीटें सपा के हिस्से में चली जाती हैं तो उसके कार्यकर्ताओं के सामने राजनीतिक भविष्य को लेकर असमंजस पैदा हो सकता है। ऐसे में वे सहयोगी दल के लिए काम करने के बजाय सपा में शामिल होने के बारे में सोच सकते हैं।

2017 के समझौते का हवाला देकर कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस नेता ने 2017 के सीट बंटवारे का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय पांच साल तक बहुमत की सरकार चलाने वाली समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 114 सीटें दी थीं। ऐसे में अब जब सपा करीब 10 साल से सत्ता से बाहर है तो कांग्रेस को 181 सीटें देने में परेशानी क्यों होनी चाहिए?

एक अन्य कांग्रेस नेता ने साफ किया कि पार्टी 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग से पीछे नहीं हटेगी। उनके मुताबिक, 100 सीटों से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। कांग्रेस नेता का दावा है कि उत्तर प्रदेश का मौजूदा राजनीतिक माहौल सपा-कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में है।

40 विधानसभा सीटों पर आगे रहने का भी दिया हवाला

कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा क्षेत्रों में मिले प्रदर्शन को भी अपनी दावेदारी का आधार बना रही है। पार्टी के मुताबिक, लोकसभा चुनाव में वह प्रदेश की 40 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी इन क्षेत्रों के अलावा उन सीटों पर भी चुनाव लड़ना चाहती है, जहां उसके उम्मीदवार बहुत कम अंतर से दूसरे स्थान पर रहे थे।

कांग्रेस नेता ने बांसगांव लोकसभा सीट का उदाहरण दिया। उनके मुताबिक, यहां कांग्रेस बीजेपी से महज 3,150 वोटों से पीछे रह गई थी, जबकि इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी आगे थी।

इसके अलावा कांग्रेस करीब 90 ऐसी कमजोर सीटों के उचित बंटवारे की मांग भी कर रही है, जहां पिछले दो-तीन विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जीत मिली है। अब नजर सोमवार को होने वाली सपा-कांग्रेस की बैठक पर है। इस बातचीत में यह तय होना है कि दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति बनती है या 181 सीटों की मांग गठबंधन के सामने नई चुनौती खड़ी करती है।

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