नई दिल्ली: इजरायल के साथ भारत के संबंधों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐसा रुख अपनाया है, जिस पर पार्टी के भीतर और उसके सहयोगी दलों के बीच बहस तेज हो गई है। राहुल ने भारत के रणनीतिक हितों का हवाला देते हुए इजरायल के साथ मजबूत रिश्तों का समर्थन किया है। हालांकि, उन्होंने हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमलों और इसके बाद गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई, दोनों की निंदा भी की है।
राहुल का यह बयान कांग्रेस के पुराने रुख और उनकी मां सोनिया गांधी तथा बहन प्रियंका गांधी वाड्रा की टिप्पणियों से अलग नजर आता है। वहीं, विपक्षी गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों ने भी उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी विदेश नीति के मामले में भारत के रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देने की नई राजनीतिक और कूटनीतिक लाइन पेश कर रहे हैं?
राहुल गांधी ने इजरायल के साथ मजबूत रिश्तों की वकालत क्यों की?
राहुल गांधी ने शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रॉबर्ट पेप के साथ बातचीत के दौरान इजरायल के साथ भारत के संबंधों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति का आधार यह होना चाहिए कि देश के लिए क्या बेहतर है। राहुल ने इजरायल के साथ मजबूत संबंधों का समर्थन करते हुए कहा कि भारत के अपने रणनीतिक हित हैं, जिनमें सशस्त्र सेनाओं के लिए बेहतरीन हथियार खरीदना भी शामिल है।
हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इजरायल के साथ संबंधों का समर्थन करने का मतलब गाजा में हुई कार्रवाई पर चुप रहना नहीं है।
राहुल ने कहा, “मैं 7 अक्टूबर के हमलों और निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा करता हूं। मैं इजरायल द्वारा गाजा में की गई कार्रवाई की भी निंदा करता हूं। एक गलत काम दूसरे गलत काम को सही नहीं ठहरा सकता। हम 1.5 अरब लोगों का देश हैं। कोई भी देश हमें वैश्विक मंच पर अपनी सही भूमिका निभाने से नहीं रोक सकता। भारत को उसी बात के लिए खड़ा होना चाहिए, जिसमें वह विश्वास करता है।”
पिनाराई विजयन ने राहुल गांधी पर साधा निशाना
राहुल गांधी के बयान पर केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वामपंथी नेता पिनाराई विजयन ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल की टिप्पणी फिलिस्तीन के मुद्दे पर कांग्रेस के रुख में विरोधाभास को उजागर करती है।
विजयन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि राहुल का इजरायल के साथ मजबूत संबंधों का समर्थन करना नेहरू की उस विदेश नीति की विरासत को कमजोर करता है, जो साम्राज्यवाद के विरोध और फिलिस्तीन के समर्थन के लिए जानी जाती थी।
उन्होंने कहा कि जब गाजा में बड़ी संख्या में निर्दोष लोग और बच्चे मारे जा रहे हैं, तब इजरायल के साथ मजबूत संबंधों और वहां से हथियार खरीदने की वकालत करना सही नहीं ठहराया जा सकता। विजयन के मुताबिक, जब मानवता दांव पर हो तो कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश उचित नहीं है।
CPI(ML) लिबरेशन ने इजरायल से संबंध खत्म करने की मांग की
राहुल गांधी की टिप्पणी पर एक अन्य सहयोगी दल सीपीआई(एमएल) लिबरेशन ने भी आपत्ति जताई है। पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने इजरायल को नरसंहार करने वाला शासन बताते हुए भारत से उसके साथ रणनीतिक संबंध खत्म करने की मांग की।
भट्टाचार्य ने कहा कि जिस तरह नाजी जर्मनी या दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार के साथ रणनीतिक संबंध नहीं रखे जा सकते थे, उसी तरह गाजा में हो रही कार्रवाई और फिलिस्तीन पर इजरायल के कब्जे को सामान्य नहीं माना जा सकता।
उन्होंने भारत-इजरायल के बीच बढ़ते कारोबारी संबंधों, निगरानी तकनीक और सुरक्षा मॉडल के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि इन संबंधों का भारत की विदेश नीति की विश्वसनीयता और देश के आंतरिक लोकतंत्र पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।
सोनिया और प्रियंका गांधी का इजरायल पर क्या रहा है रुख?
राहुल गांधी की टिप्पणी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा गाजा में इजरायल की कार्रवाई की मुखर आलोचना करती रही हैं।
प्रियंका गांधी ने 12 अगस्त 2025 को इजरायली सरकार पर नरसंहार का आरोप लगाया था। उन्होंने यह भी कहा था कि इस मुद्दे पर भारत सरकार की चुप्पी शर्मनाक है। फिलिस्तीन के प्रति समर्थन जताने के लिए वह फिलिस्तीन के प्रतीक वाला बैग भी लेकर संसद पहुंची थीं।
वहीं, सोनिया गांधी ने जून में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख में गाजा और वेस्ट बैंक की स्थिति पर चिंता जताई थी। उन्होंने लिखा था कि राष्ट्रीय हित की मांग है कि भारत गाजा में इजरायली शासन की कार्रवाई और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी परिवारों को बेदखल किए जाने के खिलाफ उठ रही वैश्विक आवाज पर प्रतिक्रिया दे। सोनिया ने मोदी सरकार की चुप्पी को नैतिक और तार्किक रूप से गलत बताया था।
प्रियंका के बयान पर इजरायल के राजदूत ने दिया था जवाब
प्रियंका गांधी की टिप्पणियों पर भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने प्रियंका के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि इजरायल ने हमास के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है और गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने में भी मदद की है।
अजार ने दावा किया था कि हमास आम नागरिकों की आड़ लेता है और राहत सामग्री को जब्त करने की कोशिश करता है। उन्होंने गाजा में नरसंहार के आरोपों को भी गलत बताया था। यह इजरायल का आधिकारिक पक्ष था, जबकि प्रियंका गांधी ने इजरायली कार्रवाई की आलोचना की थी।
इजरायल पर कांग्रेस का रुख पहले भी रहा है चर्चा में
7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद कांग्रेस के भीतर इजरायल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर रुख को लेकर चर्चा हुई थी। शुरुआत में पार्टी के बयान में हमास का नाम लेने और हमले के लिए आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करने से परहेज किया गया था।
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस पर सवाल उठाते हुए 9 अक्टूबर 2023 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हमास के हमलों की स्पष्ट निंदा करने वाला प्रस्ताव लाने की मांग की थी। वह चाहते थे कि प्रस्ताव में हमास का नाम लिया जाए और हमले को आतंकवादी कार्रवाई बताया जाए।
हालांकि, कांग्रेस कार्य समिति ने उस सुझाव को स्वीकार नहीं किया। इसके कुछ समय बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इजरायल के लोगों पर हमास के हमलों की निंदा की थी।
बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल और हमास के बीच तत्काल युद्धविराम तथा गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने से जुड़े प्रस्ताव पर भारत के मतदान से दूर रहने के फैसले की कांग्रेस ने वामपंथी दलों के साथ आलोचना की थी।
क्या भारत के रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देना चाहते हैं राहुल?
राहुल गांधी के ताजा बयान से यह संकेत मिलता है कि वह इजरायल के साथ संबंधों को केवल गाजा युद्ध के नजरिए से नहीं, बल्कि भारत की रक्षा और रणनीतिक जरूरतों के संदर्भ में भी देख रहे हैं। उनका तर्क है कि भारत को अपने हितों के आधार पर विदेश नीति तय करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही उसे मानवीय मुद्दों पर भी अपना पक्ष स्पष्ट रखना चाहिए।
दूसरी ओर, सोनिया और प्रियंका गांधी के बयानों तथा वामपंथी सहयोगियों की प्रतिक्रिया से साफ है कि इस मुद्दे पर विपक्षी खेमे में एक जैसी राय नहीं है। राहुल गांधी की चुनौती अब अपने रणनीतिक हितों वाले तर्क और फिलिस्तीन के प्रति कांग्रेस की पारंपरिक प्रतिबद्धता के बीच संतुलन बनाने की होगी।