लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार से जुड़े एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ललित कुमार के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में सोना, चांदी, नकदी और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच के दौरान घर की दीवारों, अलमारियों और बेड बॉक्स में छिपाकर रखी गई संपत्ति सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया है। बताया जा रहा है कि ललित कुमार ने कानपुर में तैनाती के दौरान भी कथित तौर पर अकूत संपत्ति जुटाई थी।
दीवारों और अलमारियों से मिला करोड़ों का खजाना
विजिलेंस ने लखनऊ स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान घर के अलग-अलग हिस्सों से 13 किलोग्राम सोना और 9 किलोग्राम चांदी के आभूषण, बिस्किट और ईंटें बरामद कीं। इनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 20 करोड़ रुपये बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि कीमती सामान दीवारों और अलमारियों में छिपाकर रखा गया था। इसके अलावा करोड़ों रुपये की नकदी भी बेड बॉक्स समेत अन्य जगहों से बरामद हुई।
15 अचल संपत्तियों के दस्तावेज भी आए सामने
छापेमारी के दौरान लखनऊ, नोएडा, रायबरेली और बाराबंकी में स्थित 15 अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए। जांच एजेंसियां अब इन संपत्तियों के स्रोत और निवेश की पड़ताल कर रही हैं। ललित कुमार आगरा और कानपुर में भी एआरटीओ के पद पर तैनात रह चुके हैं।
कानपुर में साढ़े तीन साल रही तैनाती
सेवानिवृत्त अधिकारी ललित कुमार वर्ष 2016 में कानपुर में संभागीय निरीक्षक के पद पर तैनात हुए थे। वर्ष 2019 तक करीब साढ़े तीन साल तक उन्होंने वहीं सेवाएं दीं और इसी दौरान उनका एआरटीओ पद पर प्रमोशन हुआ। इसके बाद उनका तबादला दूसरे जिले में कर दिया गया।
ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस के नाम पर वसूली के आरोप
कार्यालय से जुड़े कर्मचारियों के अनुसार, कानपुर में तैनाती के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों की फिटनेस से जुड़े कार्यों में कथित तौर पर जमकर अवैध वसूली होती थी। आरोप है कि बिना रिश्वत के ड्राइविंग लाइसेंस बनना मुश्किल था और इस व्यवस्था से दलालों को भी फायदा मिलता था। कर्मचारियों का यह भी दावा है कि कई शिकायतों के बावजूद उनका तबादला नहीं हो सका था।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में जारी है जांच
विजिलेंस की कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है। बरामद संपत्ति, नकदी और दस्तावेजों के आधार पर जांच एजेंसियां अब पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही हैं और संपत्ति के स्रोत का पता लगाया जा रहा है।
