नई दिल्ली: देश में डिजिटल भुगतान का सबसे बड़ा माध्यम बन चुके UPI को लेकर एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क को सीमित दायरे में दोबारा लागू करने की संभावना पर विचार कर रही है। हालांकि प्रस्तावित बदलाव का असर आम उपभोक्ताओं पर नहीं, बल्कि चुनिंदा बड़े कारोबारियों पर पड़ सकता है। फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
क्या है MDR और फिर क्यों हो रही इसकी चर्चा?
मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वह शुल्क होता है, जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर व्यापारी बैंक या पेमेंट सेवा प्रदाता को देता है। जनवरी 2020 में UPI को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस शुल्क को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। इसके बाद देश में डिजिटल लेनदेन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब लगातार बढ़ते UPI ट्रांजैक्शन और उन्हें संचालित करने की बढ़ती लागत को देखते हुए MDR की आंशिक वापसी पर चर्चा तेज हो गई है।
किन कारोबारियों पर लग सकता है शुल्क?
रिपोर्ट्स के अनुसार प्रस्तावित MDR केवल बड़े व्यापारियों पर लागू किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जिन कारोबारियों का सालाना कारोबार 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये से अधिक है और जिनके 2,000 रुपये से ऊपर के UPI ट्रांजैक्शन होते हैं, उन पर 0.30 फीसदी तक MDR लगाया जा सकता है। ऐसे में देश के अधिकांश छोटे दुकानदार इस दायरे से बाहर रहेंगे और उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
क्या Google Pay, PhonePe और Paytm यूजर्स को देना होगा पैसा?
मौजूदा जानकारी के मुताबिक आम UPI यूजर्स को किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। ग्राहक पहले की तरह Google Pay, PhonePe, Paytm या अन्य UPI ऐप के जरिए मुफ्त में भुगतान कर सकेंगे। यदि MDR लागू होता भी है तो उसका भुगतान पात्र व्यापारी करेंगे, न कि भुगतान करने वाला ग्राहक।
डिजिटल पेमेंट सिस्टम को टिकाऊ बनाने की तैयारी
विशेषज्ञों का मानना है कि मुफ्त UPI सेवा ने देश में कैशलेस इकोनॉमी को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं दूसरी ओर बढ़ते डिजिटल लेनदेन के साथ बैंकों और फिनटेक कंपनियों की लागत भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार ऐसा मॉडल तैयार करने पर विचार कर सकती है, जिससे डिजिटल भुगतान व्यवस्था मजबूत बनी रहे और सेवा प्रदाताओं की लागत का भी संतुलन बनाया जा सके।
अभी तक नहीं हुआ कोई आधिकारिक ऐलान
UPI पर MDR शुल्क को लेकर फिलहाल केवल चर्चा और रिपोर्ट्स सामने आई हैं। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक फैसला या अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ऐसे में फिलहाल आम उपभोक्ताओं के लिए UPI से भुगतान की व्यवस्था पहले की तरह ही जारी है।
