उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज खत्म हो गया और साथ ही राज्य का अब तक का सबसे बड़ा ₹9.12 लाख करोड़ का बजट भी पास हो गया। 11 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इसे पेश किया था, और आज अंतिम दिन दोनों सदनों से इसे मंजूरी मिल गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को “ऐतिहासिक” बताते हुए कहा कि यह यूपी की आर्थिक मजबूती और विकास की नई दिशा तय करेगा।
LIVE बहस में तीखे तंज और जवाब
सत्र के आखिरी दिन माहौल काफी गर्म रहा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय, नमामि गंगे, जजों की कमी, निजी स्कूलों की फीस और स्वास्थ्य में ‘रेफर पॉलिसी’ पर सवाल उठाए।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “चला-चली की बेला है, आप सतर्क हो जाइए।” इस पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्ष आंकड़ों में घालमेल नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया कि 2016-17 में जहां वित्तीय घाटा 4.39% था, वह अब घटकर करीब 2.9% रह गया है।
सपा विधायक रागिनी सोनकर ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाए जाने का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री अनिल राजभर ने साफ किया कि किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा। वहीं सत्र के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने शायरी पढ़कर बजट का विरोध किया, जिस पर स्पीकर सतीश महाना की हल्की-फुल्की टिप्पणी से सदन में हंसी भी गूंजी।
बजट की बड़ी बातें
कुल परिव्यय ₹9,12,696 करोड़ से ज्यादा है। पूंजीगत व्यय पर 19.5% फोकस है। शिक्षा को 12.4%, स्वास्थ्य को 6% और कृषि क्षेत्र को 9% हिस्सा मिला है। 43,565 करोड़ की नई योजनाएं घोषित हुई हैं। लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये की सहायता, 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य, गन्ना मूल्य वृद्धि और किसानों के लिए सोलर पंप योजना जैसे ऐलान भी शामिल हैं।
स्वास्थ्य के लिए 53,326 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 49,044 करोड़ और पुलिस बजट 41,898 करोड़ तय किया गया है। सरकार का दावा है कि राजकोषीय घाटा 3% सीमा के भीतर है और वित्तीय प्रबंधन पहले से बेहतर हुआ है।
सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुका है। 2027 चुनाव से पहले यह योगी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि इन बड़े ऐलानों का असर जमीन पर कितना और कितनी जल्दी दिखता है।
