पटना। बिहार में सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त रुख अपनाया है। आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करना और शिकायतों का समय पर समाधान नहीं करना 15 अधिकारियों को भारी पड़ गया। मुख्यमंत्री ने अलग-अलग जिलों में तैनात इन अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।
दरअसल, मंगलवार को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं और शिकायतें सुनीं। शिकायतों की समीक्षा के दौरान कई अधिकारियों की कार्यशैली में लापरवाही सामने आई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
शिकायतों का समाधान नहीं करने पर 15 अधिकारियों पर गिरी गाज
सहयोग शिविर में सामने आया कि कई अधिकारियों ने लोगों की ओर से दिए गए आवेदनों का समय पर निस्तारण नहीं किया। कुछ मामलों में शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरती गई, जबकि कई मामलों में लोगों को उचित राहत नहीं मिली।
मुख्यमंत्री ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए 15 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है।
मुंगेर के दो CO समेत कई जिलों के अधिकारी निलंबित
कार्रवाई की सूची में बिहार के अलग-अलग जिलों में तैनात अधिकारी शामिल हैं। इनमें मुंगेर जिले के दो अंचलाधिकारी (CO), भोजपुर के एक प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और कटिहार, भागलपुर, अररिया, गया, जहानाबाद तथा सुपौल के विभिन्न अंचलों में तैनात अंचलाधिकारी शामिल हैं।
इसके अलावा सुपौल की एक कार्यपालक पदाधिकारी, शेखपुरा के एक सहायक अभियंता, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी के तीन कनीय अभियंता तथा गोपालगंज के एक राजस्व कर्मचारी पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सबसे ज्यादा अधिकारी कार्रवाई की जद में
मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई में सबसे अधिक गाज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर गिरी है। इस विभाग के कुल नौ कर्मियों को निलंबित किया गया है।
विभागवार कार्रवाई का विवरण इस प्रकार है:
- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग: 9 अधिकारी-कर्मचारी
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED): 4 अधिकारी
- ग्रामीण विकास विभाग: 1 अधिकारी
- नगर विकास एवं आवास विभाग: 1 अधिकारी
अधिकारियों को CM की दो टूक, जनता की शिकायतों को हल्के में न लें
सहयोग शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने आम लोगों की शिकायतों को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों तथा जिलाधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस कार्रवाई के जरिए सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि जनता की समस्याओं की अनदेखी और सरकारी आवेदनों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सम्राट चौधरी के इस फैसले को बिहार में प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि निलंबन के बाद विभागीय जांच में आगे क्या कार्रवाई होती है।
सम्राट चौधरी ने इन अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड किया
- जय प्रकाश, अंचल अधिकारी, हवेली खड़गपुर, जिला- मुंगेर
- अर्चना कुमारी, अंचल अधिकारी, टेटिया बंबर, जिला- मुंगेर
- रवि रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा सदर, जिला- भोजपुर
- संजीव कुमार, अंचल अधिकारी, कोढ़ा, जिला- कटिहार
- संतोष कुमार सुमन, अंचल अधिकारी, नवगछिया, जिला- भागलपुर
- पंकज कुमार, अंचल अधिकारी, फारबिसगंज, जिला- अररिया
- रमेश कुमार, अंचल अधिकारी, बोधगया, जिला- गया
- रंजीत कुमार उपाध्याय, अंचल अधिकारी, मखदुमपुर, जिला- जहानाबाद
- प्रियंका सिंह, अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज, जिला- सुपौल
- वीणा वैशाली, कार्यपालक पदाधिकारी, निर्मली एवं सिमराही, जिला- सुपौल
- रोहित कुमार दुबे, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जिला- शेखपुरा
- भोला नाथ, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल (कुढ़नी), जिला- मुजफ्फरपुर
- श्याम बाबू राय, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल (मझौलिया), जिला- पश्चिम चंपारण
- पवन कुमार, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल (सुरसंड), जिला- सीतामढ़ी
- शुभम कुमार, राजस्व कर्मचारी, तत्कालीन पदस्थापन- उचकागांव (वर्तमान पदस्थापन- बाजपट्टी, सीतामढ़ी), जिला- गोपालगंज
