इजरायल में सत्ता की जंग तेज, नेतन्याहू ने गादी आइजनकोट की राह में बिछाए रोड़े, अरब नेता मंसूर अब्बास से मांगा समर्थन

तेल अवीव। इजरायल की राजनीति में एक बार फिर सत्ता का संघर्ष दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सके हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी गठबंधन को सरकार बनाने से रोकने की है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने उन राजनीतिक दलों और नेताओं से भी संपर्क साधना शुरू कर दिया है, जिनके समर्थन से सत्ता का समीकरण बदल सकता है।

टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू की कोशिश है कि विपक्षी नेता गादी आइजनकोट बहुमत जुटाने में सफल न हो पाएं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने आइजनकोट को सरकार बनाने का न्योता देते हुए बहुमत साबित करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है।

48 सीटों के साथ आइजनकोट के सामने बहुमत की चुनौती

चुनाव परिणामों के मुताबिक, गादी आइजनकोट की याशर पार्टी और उनके साथ जुड़े विपक्षी खेमे को 48 सीटें मिली हैं। इजरायल की संसद में सरकार बनाने के लिए 120 में से कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में आइजनकोट को बहुमत तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समर्थन जुटाना होगा।

इस राजनीतिक गणित में अरब पार्टियों की भूमिका बेहद अहम हो गई है। चुनाव में अरब दलों को कुल 19 सीटें मिली हैं। विपक्षी खेमे की नजर अब इन्हीं दलों के समर्थन पर टिकी है। अरब पार्टियों की ओर से समर्थन देने के संकेत मिलने के बाद नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

नेतन्याहू ने मंसूर अब्बास से क्यों साधा संपर्क?

चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक, बेंजामिन नेतन्याहू ने राआम पार्टी के प्रमुख मंसूर अब्बास से संपर्क किया और उनसे समर्थन मांगा। बताया गया है कि नेतन्याहू ने मतदान के दौरान और चुनाव परिणाम आने के बाद भी अब्बास से बातचीत की कोशिश की थी।

रिपोर्ट के अनुसार, नेतन्याहू के एक सहयोगी ने भी मंसूर अब्बास से पूछा था कि क्या वह चुनाव के बाद गादी आइजनकोट की सरकार बनाने में मदद करेंगे। इस पर अब्बास ने कहा कि वह पहले चुनाव परिणामों का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे।

हालांकि, लगातार संपर्क किए जाने से नाराज मंसूर अब्बास ने बाद में नेतन्याहू के सहयोगी से बातचीत बंद कर दी। इससे इजरायल की राजनीति में चल रही पर्दे के पीछे की जोड़तोड़ का अंदाजा लगाया जा सकता है।

मंसूर अब्बास को अपने पाले में लाने के लिए भावनात्मक दांव?

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब मंसूर अब्बास ने बातचीत बंद कर दी, तब नेतन्याहू की तरफ से उन्हें एक अलग राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई।

उनसे कहा गया कि याशर पार्टी उनके गठबंधन को तोड़ना चाहती है। ऐसे में क्या वह अपने स्वाभिमान से समझौता करके विपक्षी खेमे का समर्थन करेंगे?

इस पर मंसूर अब्बास ने जवाब दिया, “हमारे लिए जो भी अच्छा होगा, वही किया जाएगा।”

उनके इस जवाब से साफ है कि राआम पार्टी फिलहाल किसी एक खेमे के साथ जाने का फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहती।

नेतन्याहू की लिकुड सबसे बड़ी पार्टी, फिर भी सत्ता पर संकट

चुनाव परिणामों में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उनके नेतृत्व वाले गठबंधन को कुल 53 सीटें मिली हैं, जबकि विपक्षी चेंज ब्लॉक को 48 सीटें हासिल हुई हैं।

हालांकि, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद नेतन्याहू के लिए सरकार बनाना आसान नहीं है। उनके गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच भी एकजुटता की कमी दिखाई दे रही है।

यूनाइटेड तोराह जुडिज्म पार्टी के सात सांसदों ने किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। इससे नेतन्याहू के बहुमत के दावे को और झटका लगा है।

नेतन्याहू के सामने कानूनी और राजनीतिक दोनों चुनौतियां

बेंजामिन नेतन्याहू के सामने केवल चुनावी गणित ही चुनौती नहीं है। उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों ने भी उनकी राजनीतिक स्थिति को जटिल बना रखा है। ऐसे में सत्ता में वापसी उनके लिए आसान नहीं होगी।

दूसरी ओर, गादी आइजनकोट को राष्ट्रपति की ओर से मिले छह सप्ताह के समय में अलग-अलग दलों को साथ लाकर 61 सांसदों का समर्थन जुटाना होगा।

अब इजरायल की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरब पार्टियों का समर्थन किस खेमे को मिलता है। क्या नेतन्याहू विपक्ष की सरकार बनने से रोक पाएंगे या गादी आइजनकोट नया गठबंधन बनाकर सत्ता की कमान संभालेंगे? इसका जवाब आने वाले छह सप्ताह में सामने आ सकता है।