दीवाली के दौरान अभिनेत्री दीया मिर्जा के एक वायरल वीडियो को लेकर उठे विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। बीजेपी नेताओं की आपत्ति के बाद वीडियो हटाए जाने के मामले में अदालत ने विरोध करने वाले नेताओं की आलोचना की और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को वीडियो सोशल मीडिया पर दोबारा बहाल करने का आदेश दिया है। इस मामले ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक विरोध को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
क्या था पूरा विवाद और दीया मिर्जा का वीडियो?
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने ‘पर्यावरण के अनुकूल दिवाली’ (Eco-Friendly Diwali) मनाने और बढ़ते वायु व ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया था। इसी पहल के तहत अभिनेत्री दीया मिर्जा ने एक वीडियो जारी कर नागरिकों से अपील की थी कि वे बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेशानुसार सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे न जलाएं। लेकिन यह वीडियो सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई:
बीजेपी का विरोध: मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम की आपत्ति के बाद बीएमसी ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल से हटा दिया था।
‘हिंदू-विरोधी’ करार: मुंबई की तत्कालीन मेयर रितु तावड़े ने इस वीडियो को लेकर दीया मिर्जा पर तीखा हमला बोला था और उन्हें ‘हिंदू-विरोधी’ तक करार दे दिया था।
चुनिंदा कार्रवाई का सवाल: हैरानी की बात यह थी कि बीएमसी की इसी मुहिम में माधुरी दीक्षित, निशिगंधा वाड और क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे के वीडियो भी बने थे, जो सोशल मीडिया पर अब भी मौजूद थे, लेकिन केवल दीया मिर्जा के वीडियो को हटाया गया था।
हाईकोर्ट की दो टूक: “भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है”
मामला जब बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच (जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले) के सामने पहुंचा, तो अदालत ने सख्त रुख अपनाया। जजों ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि “कुछ राजनेताओं की बेतुकी टिप्पणियों से वे बेहद परेशान हैं” और उन्हें यह याद रखना चाहिए कि “भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।”
अदालत ने स्पष्ट किया कि जब यह पूरा अभियान खुद बीएमसी के निर्देशों और हाईकोर्ट के प्रदूषण नियंत्रण आदेशों के तहत चलाया गया था, तो केवल राजनीतिक दबाव में आकर वीडियो हटाना पूरी तरह गलत है। इसके बाद हाईकोर्ट ने बीएमसी को आदेश दिया कि वह तुरंत उस वीडियो को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वापस रिस्टोर करे।
