गुवाहाटी से एक अहम कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी से जुड़े कथित ‘तीन पासपोर्ट’ विवाद से संबंधित है, जिसमें पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।
अदालत के इस फैसले को पवन खेड़ा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार, खेड़ा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उनके तर्कों को पर्याप्त नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार किया।
क्या है पूरा मामला?
विवाद उस समय शुरू हुआ जब पवन खेड़ा ने सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास कथित रूप से तीन पासपोर्ट हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया और इसे लेकर सत्ताधारी पक्ष की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई। बाद में इस मामले में खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने भ्रामक और आधारहीन जानकारी फैलाकर मानहानि की है।
सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसियां अब इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। वहीं, भाजपा नेताओं ने इसे कांग्रेस की ‘गैर-जिम्मेदार राजनीति’ करार देते हुए खेड़ा पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
राजनीतिक घमासान तेज
इस पूरे घटनाक्रम के बाद असम की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से जोड़ रही है, जबकि सत्ताधारी पक्ष इसे कानून के दायरे में की गई कार्रवाई बता रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं।
फिलहाल, अदालत के फैसले के बाद पवन खेड़ा की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि वे आगे किस अदालत का रुख करते हैं और जांच एजेंसियां इस मामले में क्या कदम उठाती हैं।
