नई दिल्ली: नीट पेपर लीक विवाद और छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। INDIA गठबंधन के नेताओं और सांसदों के साथ गांधी स्मृति पहुंचे राहुल गांधी ने साफ कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से नहीं हटाया जाता, तब तक संसद नहीं चलने दी जाएगी। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने छात्रों के समर्थन में मार्च भी निकाला।
राहुल गांधी के आवास पर पहले विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसके बाद सभी नेता बस से गांधी स्मृति के लिए रवाना हुए। रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर बसों को रोका, हालांकि बाद में उन्हें आगे जाने की अनुमति दे दी गई।
गांधी स्मृति पर निकाला मार्च, बनाई ह्यूमन चेन
गांधी स्मृति पहुंचने के बाद राहुल गांधी और विपक्षी सांसदों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर मार्च निकाला। इस दौरान नेताओं ने मानव श्रृंखला भी बनाई। कई सांसदों के हाथों में संविधान की प्रतियां थीं, जबकि अन्य नेता विभिन्न मांगों से जुड़े पोस्टर लेकर पहुंचे।
कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने इस दौरान कहा कि उन्हें केंद्र सरकार के किसी भी आश्वासन पर भरोसा नहीं है।
राहुल बोले- छात्र अकेले नहीं, पूरा विपक्ष उनके साथ
राहुल गांधी ने इससे पहले सोशल मीडिया पर भी कहा था कि INDIA गठबंधन के नेता उन छात्रों की याद में गांधी स्मृति जा रहे हैं, जिन्होंने कथित तौर पर नीट पेपर लीक के बाद अपनी जान गंवाई। उन्होंने यह भी कहा कि जो छात्र न्याय और जवाबदेही की मांग करते हुए घायल हुए, पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है।
बैठक में शामिल हुए कई बड़े विपक्षी नेता
राहुल गांधी के आवास पर हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, जयराम रमेश, के.सी. वेणुगोपाल, पी. चिदंबरम, प्रमोद तिवारी, के. सुरेश और प्रणीति शिंदे समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल से संजय यादव, सुधाकर सिंह और मीसा भारती, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जॉन ब्रिटास, आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन तथा तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और सुगत रॉय सहित INDIA गठबंधन के कई सांसद बैठक में शामिल हुए।
संसद से सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति
सूत्रों के मुताबिक बैठक में छात्र आंदोलन, कथित पुलिस कार्रवाई और नीट पेपर लीक मामले को संसद से लेकर सड़क तक मजबूती से उठाने की रणनीति पर चर्चा हुई। विपक्ष का कहना है कि छात्रों की मांगों और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मुद्दे पर सरकार पर लगातार दबाव बनाया जाएगा।
