नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में लागू धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि ‘यह कानून धर्म परिवर्तन करना चाहने वाले लोगों के लिए राह को कठिन बना रहा है और इसमें सरकारी अधिकारियों के हस्तक्षेप की व्यापक संभावना है.’
‘धर्म परिवर्तन के बाद घोषणा करने की अनिवार्यता क्या निजता का उल्लंघन नहीं ?’ -कोर्ट
बेंच ने विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिलाया कि ‘जिला मजिस्ट्रेट को हर धर्मांतरण मामले में पुलिस जांच कराने का निर्देश देना कानून के माध्यम से प्रक्रिया में सरकारी दखल बढ़ाने जैसा प्रतीत होता है.’ अदालत ने धर्म परिवर्तन के बाद घोषणा करने की अनिवार्यता पर भी सवाल उठाया और इसे निजता का उल्लंघन बताया. बेंच ने सवाल उठाते हुए कहा- ‘यह विचारणीय है कि आखिर क्या आवश्यकता है कि कोई बताए कि उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और अब वह किस धर्म को मानता है…क्या यह नियम निजता के प्रावधान का उल्लंघन नहीं है?’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, प्रत्येक व्यक्ति को…’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है.’ बेंच ने चिंता जताई कि ‘राज्य द्वारा बनाई गई कठिन प्रक्रियाएं धर्म परिवर्तन की प्राकृतिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकती हैं.’
कोर्ट ने याद दिलाया केशवानंद भारती केस
अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना और धर्मनिरपेक्षता का मूल सिद्धांत कानूनों की व्याख्या में केंद्रीय भूमिका निभाता है. यह स्थिति 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के फैसले में भी स्पष्ट की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून की प्रक्रियाएं व्यक्तिगत अधिकार और धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों से मेल खाती हैं या नहीं, इस पर गंभीर सवाल उठते हैं.
