लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आवास योजनाओं को लेकर सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत करीब 90 हजार लाभार्थियों को अनुदान राशि वितरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद है कि हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर मिले और शहरों में व्यवस्थित तरीके से आवास सुविधाएं विकसित हों।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि हर जिले में ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे गरीबों को आसानी से घर मिल सके। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में जो सरकारें थीं, उन्होंने माफियाओं को काफी बढ़ावा दिया, जिसके कारण बड़ी मात्रा में सरकारी जमीनों पर कब्जे हो गए थे। अब सरकार ने उन जमीनों को कब्जे से मुक्त कराकर काफी जगह खाली कराई है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगर कहीं अभी भी ऐसी जमीन बची है तो उसे भी जल्द खाली कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि जिन गरीब परिवारों के पास अपनी जमीन नहीं है, उनके लिए खाली कराई गई जमीनों पर हाईराइज बिल्डिंग बनाकर आवास उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इससे शहरों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को रहने की बेहतर सुविधा मिलेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि आवास योजनाओं में अलग-अलग पेशे से जुड़े लोगों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। गरीबों के लिए घर पहली प्राथमिकता है, लेकिन अधिवक्ताओं, डॉक्टरों, शिक्षकों और पत्रकारों के लिए भी किफायती आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने मजाकिया अंदाज में कहा कि पत्रकार तो दिनभर खबरों के लिए इधर-उधर दौड़ते रहते हैं, इसलिए अगर हर शहर में उन्हें भी सस्ता आवास मिल जाए तो उनके पास भी एक स्थायी ठिकाना हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी सुविधाएं हर नगर और हर जिले में विकसित की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने पहले व्यवस्था का दुरुपयोग कर जनता का शोषण किया है, अब समय आ गया है कि उस शोषण की भरपाई हो। उनके मुताबिक इन योजनाओं से प्रदेश को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी।
