तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को सुप्रीम कोर्ट से उस समय बड़ा झटका लगा जब कोर्ट ने साफ कर दिया कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं दी जाएगी. अदालत का यह फैसला सिर्फ राज्य की नीति को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि देशभर में आरक्षण को लेकर चल रही बहस को भी एक बार फिर हवा दे गया है.
क्या था पूरा मामला?
तेलंगाना सरकार ने हाल ही में पिछड़े वर्गों (OBC), अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के आरक्षण को बढ़ाकर कुल आरक्षण सीमा को 50% से ऊपर ले जाने का निर्णय लिया था. सरकार का दावा था कि राज्य में इन वर्गों की संख्या ज्यादा है और सामाजिक असमानता भी गहरी है, ऐसे में आरक्षण में बढ़ोतरी जरूरी है. हालांकि, यह फैसला पहले ही हाई कोर्ट से खारिज हो चुका था. इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा संविधान के अनुसार 50% है. इसे इससे पार करना तभी संभव है जब कोई असाधारण और ठोस सामाजिक-आर्थिक आधार हो, न कि केवल जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर. कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण बढ़ाने के लिए “डेटा आधारित और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन” भी जरूरी है.
कांग्रेस की चाल उलटी पड़ी?
2023 में सत्ता में लौटने के बाद कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों के लिए कई घोषणाएं की थीं, जिसमें आरक्षण में बढ़ोतरी भी शामिल थी. ये फैसला भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा था. लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कोशिश पर रोक लगा दिया है, तो कांग्रेस की सामाजिक समीकरण साधने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा हैं.
वोट बैंक या वाकई बदलाव की जरूरत?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है क्या आरक्षण आज भी सामाजिक बराबरी का टूल है या अब यह सिर्फ राजनीतिक एजेंडा बन चुका है? तेलंगाना का यह मामला बाकी राज्यों के लिए एक चेतावनी है कि “कल्याण के नाम पर कानून की सीमा पार करना” अब कानूनी तौर पर भी मुमकिन नहीं बचा.
