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Indian Press House > Blog > Trending News > सोनम वांगचुक पर कसेगा CBI का शिंकजा! NGO में विदेशी फंडिंग का आरोप.
Trending Newsराज्य

सोनम वांगचुक पर कसेगा CBI का शिंकजा! NGO में विदेशी फंडिंग का आरोप.

news desk
Last updated: September 26, 2025 1:54 pm
news desk
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सोनम वांगचुक पर शिकंजा
सोनम वांगचुक पर शिकंजा
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लद्दाख में पिछले दिनों हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर अब एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की मुश्किलें बढ़ने वाली है. खबर है कि लद्दाख के जाने-माने पर्यावरणविद् और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक के नेतृत्व वाले एनजीओ SECMOL पर केंद्र सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है. केंद्र सरकार ने SECMOL का विदेशी फंडिंग का लाइसेंस (FCRA रजिस्ट्रेशन) तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है. इसका मतलब है कि अब यह संस्था विदेशों से कोई भी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगी. यह कार्रवाई विदेशी फंडिंग नियमों के उल्लंघन के आरोपों के बाद की गई है.

लद्दाख में बढ़ता तनाव

दरअसल पूर्ण राज्य के दर्जा की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में हिंसा भड़क उठी. जिसके बाद प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़पों में कई लोग घायल हुए और 4 लोगों की जान भी गई. इस हिंसक प्रदर्शन ने पूरे क्षेत्र की शांति और व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया. प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक ने 15 दिनों का उपवास खत्म कर दिया और लोगों से शांति बनाए रखने और हिंसा से दूर रहने की अपील की है. लेकिन आरोप लगा कि उनके ही इशारे पर प्रदर्शन में हिंसा हुई.

CBI जांच और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट

अब CBI ने SECMOL और उससे जुड़े संस्थान HIAL के खिलाफ जांच शुरू की है कि कहीं ये संस्थाएं विदेशी फंडिंग नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रही हैं. गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में SECMOL के वित्तीय रिकॉर्ड में कई अनियमितताएं पाई गईं. जैसे 2021-22 में नकद राशि जमा होना, जो FCRA नियमों के खिलाफ माना गया. साथ ही, स्वीडन जैसे देशों से प्राप्त धन के स्रोत और उपयोग की भी जांच की जा रही है.

वहीं सोनम वांगचुक ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उनका संगठन विदेशी दान पर निर्भर नहीं है. उन्होंने बताया कि उनके संस्थान कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों को शिक्षा और अनुसंधान की सेवाएं देते हैं, जिसके बदले ज्ञान शुल्क प्राप्त होता है, जिसे गलतफहमी में विदेशी चंदा समझ लिया जा रहा है. वांगचुक का दावा है कि वे पूरी तरह से नियमों का पालन करते हैं. उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ महीने से उन पर और उनके संस्थानों पर दबाव बढ़ा है, जिसमें आयकर विभाग की जांच, जमीन विवाद और सरकारी नोटिस शामिल हैं. उनका मानना है कि यह सब उनकी राज्य दर्जा की मांग को दबाने के लिए किया जा रहा है. लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य बनाने की मांग और बीते प्रदर्शन में हुई मौतों को लेकर को लेकर इलाके में तनाव बना हुआ है.

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