नई दिल्ली: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। बांग्लादेश के कानून मंत्री असदुज्जमां ने कहा है कि शेख हसीना कानूनी प्रक्रिया के तहत देश लौटेंगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार प्रत्यर्पण से जुड़ी जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। हालांकि, हसीना को भारत से वापस भेजने का फैसला भारत को ही करना है।
बांग्लादेशी अखबार ‘प्रोथोम आलो’ की रिपोर्ट के मुताबिक, कानून मंत्री से पूछा गया था कि क्या शेख हसीना को देश लौटने का कानूनी मौका दिया जाएगा। इस पर उन्होंने कहा, “शेख हसीना कानूनी तरीके से बांग्लादेश वापस आएंगी। कानूनी प्रक्रिया के तहत हमारी तरफ से जो भी जरूरी था, हमने वह सब पूरा कर लिया है।”
हसीना को वापस भेजने पर भारत का फैसला अहम
कानून मंत्री असदुज्जमां ने साफ किया कि बांग्लादेश अपनी तरफ से जरूरी कानूनी कदम उठा चुका है। अब आगे की कार्रवाई भारत पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा, “वे (भारत) क्या करेंगे, यह उन पर निर्भर है।”
जब उनसे पूछा गया कि क्या शेख हसीना अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील कर सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून के तहत उन्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मंत्री के मुताबिक, हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगे थे और इस मामले में उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है।
भारत में रहते हुए पासपोर्ट और पहचान पत्र की मांग
कानून मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब शेख हसीना ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया है।
हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए जन-विद्रोह के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में रह रही हैं। उनकी वापसी और प्रत्यर्पण का मुद्दा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत का अहम विषय बना हुआ है।
2024 के जन-विद्रोह के बाद बिगड़े भारत-बांग्लादेश संबंध
बांग्लादेश में साल 2024 में बड़े पैमाने पर जन-विद्रोह हुआ था। इसके बाद शेख हसीना की सरकार सत्ता से हट गई और उन्हें देश छोड़ना पड़ा। इस घटनाक्रम के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी तनाव देखने को मिला।
ढाका कई बार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर चुका है। वहीं, भारत का कहना है कि वह बांग्लादेश की ओर से आए अनुरोधों की समीक्षा कर रहा है।
मौत की सजा और आजीवन कारावास की सजा
नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया था। यह मामला जुलाई-अगस्त 2024 के जन-विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई में उनकी भूमिका से जुड़ा है।
इस मामले में हसीना को एक आरोप में मौत की सजा और दूसरे आरोप में आजीवन कारावास दिया गया। हालांकि, शेख हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है।
अब सवाल यह है कि बांग्लादेश की ओर से कानूनी प्रक्रिया पूरी किए जाने के दावे के बाद भारत इस मामले में क्या रुख अपनाता है। फिलहाल, उनकी वापसी का फैसला भारत की आगे की कार्रवाई पर निर्भर करेगा।