नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नए शिक्षा मंत्री को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच शिवसेना (यूबीटी) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि, इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
दिल्ली दौरे के बीच बढ़ीं अटकलें
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस का दिल्ली पहुंचना राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गया। उनके साथ महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंचे हैं। इसी घटनाक्रम के बीच संजय राउत ने दावा किया कि फड़नवीस को केंद्र में शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
पहले भी कर चुके हैं ऐसा दावा
संजय राउत इससे पहले भी कह चुके हैं कि यदि आने वाले महीनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल होता है तो देवेंद्र फड़नवीस को केंद्र की राजनीति में भेजा जा सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा नेता मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।
फड़नवीस ने पहले दिया था यह जवाब
संजय राउत के पहले वाले दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए देवेंद्र फड़नवीस ने कहा था कि राजनीति में समय-समय पर भूमिकाएं बदलती रहती हैं और ऐसा होना स्वाभाविक भी है।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तेज हुई चर्चाएं
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन लगातार चर्चा में थे। प्रदर्शन तेज होने के बीच उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया। इसके बाद नए शिक्षा मंत्री को लेकर कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जाने लगे हैं।
अमृता फड़नवीस ने भी दी प्रतिक्रिया
देवेंद्र फड़नवीस के दिल्ली दौरे के बीच उनकी पत्नी अमृता फड़नवीस का बयान भी चर्चा में आ गया। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर पंढरपुर स्थित भगवान विट्ठल मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि देवेंद्र फड़नवीस महाराष्ट्र में ही रहें और वह चाहेंगी कि वे राज्य की जिम्मेदारी निभाते रहें।
हिंसा पर भी रखी अपनी बात
अमृता फड़नवीस ने आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि छात्रों या पुलिसकर्मियों पर किसी भी तरह का हमला स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।
