यूरोप के देशों के विकास और उनकी मजबूत न्याय व्यवस्था की तारीफ तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन वहां के एक देश से आ रही ताज़ा खबरें इस चमकदार तस्वीर पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। ब्रिटेन में यौन अपराधों से जुड़े मामलों की जांच जिस तरह सालों तक लटकाई जा रही है, वह न सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि पीड़ितों के लिए बेहद दर्दनाक भी साबित हो रहा है।
ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन में 37 हजार से ज्यादा यौन अपराध पीड़ित ऐसे हैं जिनके मामले तीन साल से अधिक समय से पुलिस जांच के नाम पर अटके हुए हैं। इनमें से आधे से ज्यादा केस चार साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं, जबकि कुछ मामलों में तो नौ साल तक कोई चार्ज या अंतिम फैसला सामने नहीं आया। इस दौरान आरोपी खुलेआम समाज में रहते हैं और कई मामलों में उन पर कोई खास निगरानी भी नहीं होती।
सालों तक लटकती जांच, पीड़ितों की बढ़ती पीड़ा
इन हालातों से परेशान होकर कैंब्रिज रेप क्राइसिस सेंटर, सेंटर फॉर विमेन्स जस्टिस, रेप क्राइसिस इंग्लैंड एंड वेल्स और बिंडमैन्स एलएलपी ने पुलिस व्यवस्था के खिलाफ एक ‘सुपर-कंप्लेंट’ दर्ज की है। संगठनों का आरोप है कि यौन अपराधों की जांच में हो रही असहनीय देरी अब अमानवीय हो चुकी है और यह यूरोपीय मानवाधिकार संधि के तहत ब्रिटेन की जिम्मेदारियों का भी उल्लंघन हो सकता है। उनका कहना है कि सरकारी आंकड़े भी इस देरी की असली तस्वीर सामने नहीं रखते।
न्याय व्यवस्था पर उठते सवाल
रिसर्च में सामने आया है कि पिछले दस वर्षों में तीन साल से ज्यादा समय तक चलने वाली यौन अपराध जांचों की संख्या में 652 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2025 तक करीब 14 हजार ऐसे केस थे जिनकी जांच अब भी जारी थी। सर्वे में शामिल दो-तिहाई पीड़ितों ने माना कि अगर यही हाल रहा तो वे दोबारा पुलिस के पास जाने से बचेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि पुलिस जांच में देरी और अदालतों में लंबित मामलों ने न्याय प्रक्रिया को पीड़ितों के लिए एक और मानसिक यातना बना दिया है।
