तमिलनाडु में थलापति विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कषगम’ (TVK) की सरकार ने अपना पहला ऐतिहासिक बजट 2026-27 पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय (C. Joseph Vijay) की सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करते हुए महिलाओं, युवाओं और अल्पसंख्यकों के लिए बड़ी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है।
बजट का सबसे बड़ा आकर्षण महिलाओं के लिए लागू की गई ‘ब्रदर्स गिफ्ट स्कीम’ (Brother’s Gift Scheme) बनी है, जिसके तहत राज्य की महिलाओं को शादी के मौके पर सरकार की तरफ से खास तोहफा दिया जाएगा।
ब्रदर्स गिफ्ट स्कीम: 8 ग्राम सोना और सिल्क साड़ी के लिए ₹812 करोड़
तमिलनाडु के वित्त मंत्री डॉ. एन. मैरी विल्सन ने बुधवार को विधानसभा में TVK सरकार का पहला बजट पेश किया।
महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान: “चुनावी घोषणापत्र के वादे को पूरा करते हुए ‘ब्रदर्स गिफ्ट स्कीम’ के तहत महिलाओं की शादी पर 8 ग्राम का सोने का सिक्का और सिल्क साड़ी दी जाएगी। इस योजना के लिए बजट में ₹812 करोड़ का भारी आवंटन किया गया है।”
वित्त मंत्री ने सीएम विजय की सराहना करते हुए कहा कि नई सरकार ने टेंडरों में कुछ विशेष राजनीतिक दलों और बिचौलियों को मिलने वाला ‘कट’ (कमीशन) पूरी तरह बंद करा दिया है, जिससे राज्य को वित्तीय संकट से उबारने में मदद मिल रही है।
हज सब्सिडी बढ़ी, कब्रिस्तानों के विकास के लिए ₹34 करोड़
बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:
- हज सब्सिडी में बढ़ोतरी: पहली बार पवित्र हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए सब्सिडी को ₹25,000 से बढ़ाकर ₹35,000 कर दिया गया है।
- कल्याण संघों को मदद: ईसाई और मुस्लिम महिला कल्याण संघों की सहायता के लिए ₹1.05 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
- कब्रिस्तान विकास: राज्य के 5 बड़े ईसाई और मुस्लिम कब्रिस्तानों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ₹34 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
5 लाख छात्रों को मिलेगी AI ट्रेनिंग, नीट (NEET) रद्द करने की मांग
बजट भाषण में तकनीक, खेल और शिक्षा क्षेत्र को लेकर भी दूरगामी रोडमैप पेश किया गया:
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्रांति: साल 2031 तक तमिलनाडु के इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और ITI कॉलेजों में पढ़ रहे 5 लाख छात्रों को AI स्किल्स की एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी।
- स्पोर्ट्स में ‘ओलंपिक सेंटर’: ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सपना सच करने के लिए राज्य भर में 10 ‘ओलंपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ बनाए जाएंगे, जिसके लिए ₹5.50 करोड़ का आवंटन हुआ है।
- NEET पर पुरानी मांग: टीवीके सरकार ने एक बार फिर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) को समाप्त कर 12वीं के अंकों के आधार पर मेडिकल एडमिशन की पुरानी व्यवस्था बहाल करने का आग्रह केंद्र सरकार से किया।
