देश में मनुस्मृति को लेकर सियासी बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार विवाद की वजह बनी है केंद्र सरकार की नई लेबर पॉलिसी 2025. दरअसल, इस नीति के ड्राफ्ट में मनुस्मृति का उल्लेख किया गया है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है.
विपक्ष का हमला – “आरएसएस की सोच झलकती है”
कांग्रेस ने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ‘इस नीति के जरिए बीजेपी और आरएसएस अपनी विचारधारा थोपना चाहती हैं’. पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि मनुस्मृति का जिक्र कर सरकार ने जातिवाद और भेदभाव को बढ़ावा देने की कोशिश की है.
कांग्रेस नेता जयराम रमेश एक्स पोस्ट में लिखा कि- ‘मोदी सरकार द्वारा इस महीने की शुरुआत में जनता की प्रतिक्रिया के लिए जारी श्रम शक्ति नीति 2025 के मसौदे में स्पष्ट रूप से दावा किया गया है कि मनुस्मृति “आधुनिक श्रम कानूनों के उदय से सदियों पहले, भारत की सभ्यतागत संरचना में श्रम शासन का नैतिक आधार स्थापित करती है.” मनुस्मृति के सिद्धांतों की ओर यह वापसी आरएसएस की सबसे प्रिय परंपराओं के अनुरूप है. आख़िरकार, संविधान के अपनाए जाने के तुरंत बाद आरएसएस ने इस आधार पर संविधान पर हमला किया था कि भारतीय संविधान मनुस्मृति में निहित मनु के आदर्शों और मूल्यों से प्रेरणा नहीं लेता है.’
क्या लिखा है ड्राफ्ट में?
लेबर पॉलिसी 2025 के ड्राफ्ट में कहा गया है कि भारत में “श्रम” की अवधारणा केवल आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे “पवित्र और नैतिक कर्तव्य” के रूप में देखा गया है. मसौदे के अनुसार — “काम केवल जीविका कमाने का साधन नहीं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य है जो सामूहिक समृद्धि और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखता है.”
इसी के साथ ड्राफ्ट में आगे मनुस्मृति का उल्लेख करते हुए याज्ञवल्क्यस्मृति, नारदस्मृति, शुक्रनीति और अर्थशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें श्रम और सामाजिक व्यवस्था को लेकर विचार दिए गए हैं.
मनुस्मृति पर पहले भी कई बार सियासी घमासान होता रहा है, और अब लेबर पॉलिसी 2025 के बहाने यह मुद्दा फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है.
