आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि क्या किसी कर्मचारी की नौकरी खत्म करने का आधार बन सकती है? दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सवाल पर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड जन्मतिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं है। अदालत ने कहा कि केवल आधार में दर्ज तारीख के आधार पर किसी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर नहीं किया जा सकता। मामला 1959 और 1960 की जन्मतिथि के अंतर से जुड़ा है, जिसके आधार पर कर्मचारी की सेवानिवृत्ति का विवाद खड़ा हुआ था। इस फैसले से नौकरी और दस्तावेजों से जुड़े मामलों में अहम संदेश गया है।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद JJ Electronics और कंपनी में फिनिशिंग मैन के पद पर काम कर चुकीं कर्मचारी रोजम्मा जॉय से जुड़ा है। कंपनी ने आधार कार्ड में दर्ज जन्म वर्ष 1959 के आधार पर उन्हें 58 वर्ष का मानते हुए नौकरी से हटा दिया था। जबकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज थी। कंपनी ने दोनों दस्तावेजों में जन्मतिथि अलग-अलग होने पर आधार कार्ड में दर्ज तारीख को सही माना और रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने का हवाला देकर उनकी सेवा समाप्त कर दी।
रोजम्मा जॉय ने कंपनी के इस फैसले को लेबर कोर्ट में चुनौती देते हुए नौकरी पर बहाली और बकाया वेतन की मांग की। लेबर कोर्ट ने आधार कार्ड को जन्मतिथि का पक्का प्रमाण मानने से इनकार कर दिया और ESIC रिकॉर्ड में दर्ज 20 मई 1960 की जन्मतिथि को स्वीकार किया। साथ ही कंपनी को बकाया वेतन और संबंधित लाभ देने का निर्देश दिया।
क्या कहा हाई कोर्ट ने?
लेबर कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए JJ Electronics ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। इस याचिका पर 13 नवंबर को सुनवाई करते हुए जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कंपनी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि आधार कानून के तहत आधार कार्ड को केवल पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है, न कि जन्मतिथि के पक्के सबूत के तौर पर।
हाई कोर्ट ने UIDAI के 2018 के कार्यालयी निर्देश का भी हवाला दिया। इसके मुताबिक, आधार में दर्ज जन्मतिथि कार्डधारक की ओर से जमा किए गए दस्तावेजों या स्वयं दी गई जानकारी पर आधारित हो सकती है।
कंपनी को देना होगा बकाया वेतन
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने माना कि 2017 में रोजम्मा जॉय रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं पहुंची थीं, इसलिए आधार में दर्ज अलग जन्म वर्ष के आधार पर उनकी नौकरी समाप्त नहीं की जा सकती थी। अदालत ने यह भी कहा कि नौकरी से हटाने के दौरान कंपनी ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के जरूरी नियमों का पालन नहीं किया, जिससे यह कार्रवाई गैरकानूनी ठहरी और लेबर कोर्ट का बकाया वेतन देने का आदेश बरकरार रखा गया।