नई दिल्ली। संसद के मॉनसून सत्र 2026 के अब केवल दो सप्ताह (10 बैठकें) शेष बचे हैं, लेकिन संसद के गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही तैर रहा है कि क्या सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक इस सत्र में लाएगी?
एक तरफ जहां विपक्ष के हंगामे और संख्याबल के गणित ने सरकार के सामने चुनौती खड़ी कर दी है, वहीं सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। अप्रैल के विशेष सत्र में बिल गिरने से हुई किरकिरी के बाद सत्ता पक्ष इस बार कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है और पूरी रणनीति ‘वेट एंड वॉच’ (देखें और इंतज़ार करें) पर टिकी हुई है।
सत्र की शुरुआत से पहले विपक्षी खेमे में हुई हलचल से लग रहा था कि सरकार आसानी से दो-तिहाई बहुमत जुटा लेगी। लेकिन NEET और पब्लिक परीक्षाओं के पेपर लीक मामले पर छात्रों के उग्र प्रदर्शनों ने पूरा खेल बदल दिया।
कांग्रेस और विपक्षी दलों को अंदेशा है कि परिसीमन का इस्तेमाल सत्तारूढ़ दल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर सकता है। विपक्षी नेताओं का दावा है कि जिस तरह जम्मू-कश्मीर और असम में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन हुआ, उसी तरह महिला आरक्षण के बहाने पूरे देश में सीटों के समीकरण बदलने की योजना है।
अप्रैल 2026 के विशेष सत्र में 12 साल में पहली बार सरकार का कोई महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने से रह गया था। सूत्रों का कहना है कि:
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सरकार को 2029 के लोकसभा चुनाव में 33% महिला आरक्षण लागू करना है, तो परिसीमन की लंबी वैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया को देखते हुए इस बिल का जल्द पारित होना बेहद जरूरी है।
आगामी सप्ताह में सरकार FCRA संशोधन बिल लाने जा रही है, जिस पर तीखी बहस तय है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार परिसीमन बिल का दांव इसी सत्र में खेलती है या इसे आगे के लिए टालती है।
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