रांची। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब और गंभीर हो गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री के साथ जांच का दायरा बढ़ गया है, जबकि दूसरी ओर छात्र CBI जांच की मांग को लेकर अपने आंदोलन पर अड़े हुए हैं। रविवार को सरकार और छात्रों के बीच हुई छठे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही।
ED ने दर्ज किया ECIR, मनी ट्रेल की होगी जांच
प्रवर्तन निदेशालय ने CID में दर्ज FIR संख्या 16/26 के आधार पर ECIR दर्ज कर ली है। अब ED कथित पेपर लीक और भर्ती अनियमितताओं में वित्तीय लेनदेन और मनी ट्रेल की जांच करेगी। इससे पहले CID इस पूरे मामले की जांच कर रही थी।
17वें दिन भी जारी छात्रों का प्रदर्शन
भर्ती घोटाले के विरोध में छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में देवेंद्र नाथ महतो पिछले एक हफ्ते से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कुल छह छात्र भूख हड़ताल पर हैं। वहीं, छात्र संगठनों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है।
JPSC के तीन सदस्यों का इस्तीफा स्वीकार
विवाद के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के तीन सदस्यों-अनिमा हांसदा, अजीता भट्टाचार्य और जमाल अहमद—ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। इससे पहले आयोग के अध्यक्ष एल. खियांग्ते भी 22 जुलाई को पद छोड़ चुके हैं।
CID का एक्शन, पूछताछ के लिए समन जारी
CID ने पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों में तीनों सदस्यों को पूछताछ के लिए तलब किया था। अजीता भट्टाचार्य से सोमवार को पूछताछ होनी है, जबकि जमाल अहमद को 12 अगस्त और अनिमा हांसदा को 14 अगस्त को बुलाया गया है। अब तक इस मामले में 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
सरकार-छात्र वार्ता में गतिरोध बरकरार
छात्रों और सरकार के बीच बातचीत के छह दौर हो चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल सका। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगें मान ली गई हैं, जिनमें 14वीं JPSC परीक्षा रद्द करने की मांग भी शामिल है।
हालांकि, छात्र CBI जांच की मांग पर अड़े हैं। छात्र नेता रवींद्र पासवान ने साफ कहा, “जब तक CBI जांच की मांग पूरी नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा।”
सरकार का पक्ष: कोर्ट निगरानी में हुई परीक्षा
तकनीकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार CBI जांच के पक्ष में नहीं है, क्योंकि परीक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आयोजित हुई थी।
क्या आगे बढ़ेगा आंदोलन?
छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान किया है। ED की एंट्री और बढ़ते दबाव के बीच अब यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर बड़ा रूप लेता दिख रहा है।
