नई दिल्ली: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पैदा हुए संकट ने दुनिया के कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया, लेकिन भारत के पास इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद था। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अगर संकट के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात पूरी तरह बंद हो जाता और घरेलू उत्पादन भी रुक जाता, तब भी भारत करीब 60 दिनों तक अपनी जरूरतें पूरी कर सकता था। उनके मुताबिक, इस संकट के दौरान एलपीजी की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई, लेकिन सरकार ने घरेलू उत्पादन बढ़ाकर हालात को संभाल लिया।
फिक्की की सालाना आम बैठक को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा कि 28 फरवरी को होर्मुज बंद होने के बाद वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ा था। हालांकि, भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर स्थिति नियंत्रण में रही। सबसे ज्यादा दबाव रसोई गैस यानी एलपीजी की उपलब्धता पर देखने को मिला, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आयात करता है।
LPG उत्पादन 35 हजार से बढ़ाकर 55 हजार टन प्रतिदिन किया
हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक, भारत अपनी जरूरत की करीब 90 प्रतिशत एलपीजी फारस की खाड़ी क्षेत्र से आयात करता है। कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब इस आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। होर्मुज संकट के कारण इस रास्ते से होने वाली आपूर्ति प्रभावित हुई तो सरकार ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया।
इसके तहत देश में एलपीजी का रोजाना उत्पादन 35 हजार टन से बढ़ाकर 55 हजार टन कर दिया गया। यानी प्रतिदिन 20 हजार टन अतिरिक्त गैस का उत्पादन होने लगा। सरकार के इस कदम से आयात पर पड़ने वाले दबाव को कम करने और घरेलू मांग पूरी करने में मदद मिली।
52 लाख से बढ़कर 92 लाख तक पहुंची सिलेंडर बुकिंग
संकट के दौरान एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग में भी अचानक उछाल आया। पुरी ने बताया कि रोजाना होने वाली बुकिंग करीब 52 लाख से बढ़कर 92 लाख तक पहुंच गई थी। इसकी एक वजह लोगों में पैदा हुई घबराहट थी। कई उपभोक्ताओं ने जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक कराए, जबकि कुछ जगहों पर जमाखोरी की आशंका भी सामने आई।
सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए जमाखोरी रोकने और वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के कदम उठाए। साथ ही एलपीजी की अतिरिक्त खेपों की व्यवस्था की गई, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की कमी का सामना न करना पड़े।
1.07 लाख पेट्रोल पंपों पर नहीं खत्म हुआ ईंधन
पेट्रोलियम मंत्री ने दावा किया कि होर्मुज संकट के बावजूद देश के किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म नहीं हुआ। भारत में करीब 1.07 लाख पेट्रोल पंप हैं और इन सभी पर आपूर्ति बनाए रखने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों ने मिलकर काम किया।
सरकार ने पेट्रोलियम विपणन कंपनियों के साथ रोजाना बैठकें कीं और आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखी। पुरी के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता बनी रही और रसोई गैस की आपूर्ति भी संभाली गई।
दो साल में 32 करोड़ टन होगी तेल शोधन क्षमता
भारत भविष्य में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने की तैयारी भी कर रहा है। पुरी ने बताया कि देश की मौजूदा परिचालन तेल शोधन क्षमता करीब 26.7 करोड़ टन सालाना है। सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में इसे बढ़ाकर 32 करोड़ टन करना है।
लंबी अवधि में भारत की रिफाइनिंग क्षमता को 45 करोड़ टन सालाना तक पहुंचाने की योजना है। इससे देश की घरेलू जरूरतें पूरी करने के साथ-साथ वैश्विक तेल शोधन बाजार में भी भारत की भूमिका मजबूत हो सकती है।
2047 तक 12 करोड़ टन तक पहुंच सकती है पेट्रोरसायन की मांग
पेट्रोलियम मंत्री ने पेट्रोरसायन क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ती मांग का अनुमान जताया। उनके मुताबिक, भारत में फिलहाल पेट्रोरसायन की क्षमता करीब 3.64 करोड़ टन है। इसके मुकाबले मांग 2030 तक बढ़कर 5.5 करोड़ टन और 2047 तक करीब 12 करोड़ टन सालाना पहुंच सकती है।
ऊर्जा के लिए आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के मकसद से सरकार जैव ईंधन, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, प्राकृतिक गैस और हरित हाइड्रोजन जैसे विकल्पों को भी बढ़ावा दे रही है।
एथनॉल मिश्रण का 20 फीसदी लक्ष्य हासिल, ग्रीन हाइड्रोजन भी सस्ती
पुरी ने बताया कि भारत ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन की कीमत में भी कमी आई है। उनके मुताबिक, इसकी कीमत करीब 5.40 डॉलर प्रति किलोग्राम से घटकर लगभग 3 डॉलर प्रति किलोग्राम रह गई है। सरकार का लक्ष्य इसे और कम करके 2.50 डॉलर प्रति किलोग्राम तक लाना है।
सरकार की रणनीति ऊर्जा के अलग-अलग स्रोत विकसित करने और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने की है। इससे किसी एक क्षेत्र या आयात मार्ग पर निर्भरता कम की जा सकेगी और भविष्य में अंतरराष्ट्रीय संकटों का असर सीमित रखने में मदद मिलेगी।
ट्रंप ने होर्मुज का नाम ‘ट्रंप स्ट्रेट’ रखने की बात कही थी
होर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहले चर्चा में रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में सवाल उठाया था कि अगर होर्मुज अमेरिका के नियंत्रण में है, तो इसका नाम बदलकर ‘ट्रंप स्ट्रेट’ क्यों न कर दिया जाए। उनके इस बयान ने भी इस अहम समुद्री मार्ग को लेकर अंतरराष्ट्रीय चर्चा को हवा दी थी।