नई दिल्ली। संसद के आगामी मानसून सत्र (Monsoon Session) से पहले देश की सियासत में ‘नंबर गेम’ को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में यह अंतिम फैसला लिया गया है कि विपक्ष आगामी परिसीमन बिल (Delimitation Bill 2026) का संसद में पुरजोर विरोध करेगा।
गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने साफ कर दिया कि ‘इंडिया ब्लॉक’ (INDIA Block) के सभी दल एकजुट होकर इस बिल के खिलाफ खड़े होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) चालाकी और गलत तरीकों से संसद में दो-तिहाई बहुमत (Two-Thirds Majority) जुटाने की कोशिश कर रही है।
जयराम रमेश ने मीडिया में चल रही एनडीए के दो-तिहाई बहुमत के करीब पहुंचने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने तीखे लहजे में कहा:
“विपक्ष में इतनी तोड़फोड़ मचाने के बाद भी लोकसभा में बीजेपी के पास दो-तिहाई बहुमत नहीं है। मीडिया में इस आंकड़े को लेकर गलत खबरों की खेती की जा रही है। अगर बीजेपी किसी तरह यह आंकड़ा पा भी लेती है, तो वह एक ‘कलंकित बहुमत’ होगा।”
कांग्रेस नेता ने साफ किया कि वे इस मुद्दे पर डीएमके (DMK), आम आदमी पार्टी (AAP) और उन सभी विपक्षी दलों के लगातार संपर्क में हैं, जो 17 अप्रैल को उनके साथ खड़े थे। उन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके इस मामले में किसी भी कीमत पर बीजेपी का साथ नहीं देगी।
परिसीमन बिल और महिला आरक्षण को जोड़ते हुए कांग्रेस ने सरकार के सामने एक स्पष्ट विकल्प रखा है। जयराम रमेश ने कहा कि अगर सरकार बिना किसी देरी या नई शर्तों के, मौजूदा सीटों की संख्या में ही एक-तिहाई (33%) महिलाओं को आरक्षण दे देती है, तो कांग्रेस और पूरा विपक्ष इस कदम का सहर्ष समर्थन करने के लिए तैयार है।
इसके साथ ही उन्होंने शरद पवार गुट (NCP) की नेता सुप्रिया सुले के रुख पर भी स्थिति साफ की। रमेश ने बताया कि सुप्रिया सुले ने उन खबरों का पूरी तरह खंडन कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि 50% सीटें बढ़ने की शर्त पर उनकी पार्टी बिल का समर्थन कर सकती है।
मानसून सत्र में विपक्ष केवल परिसीमन बिल ही नहीं, बल्कि कई अन्य ज्वलंत मुद्दों पर भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी कर चुका है:
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