नई दिल्ली: अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होने वाली है। कांग्रेस ने मामले में न्याय की मांग को लेकर राज्यव्यापी न्याय यात्रा निकालने और विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। पार्टी की योजना के मुताबिक, 22 से 25 अक्टूबर तक न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जबकि 27 अक्टूबर को गैरसैंण में विधानसभा का घेराव कर राज्य की बीजेपी सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा ने शनिवार को देहरादून में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के अलावा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे भी कांग्रेस के आंदोलन के केंद्र में रहेंगे।
कुमारी सैलजा के मुताबिक, न्याय यात्रा के दौरान विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद किया जाएगा। इसके जरिए जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे और सरकार की नीतियों पर सवाल किए जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलने तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी।
पार्टी ने 27 अक्टूबर को गैरसैंण में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम भी तय किया है। सैलजा ने कहा कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन जैसे विषयों को सदन के भीतर भी प्रमुखता से उठाया जाएगा।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सैलजा ने बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस नियुक्ति से उत्तराखंड के लोग आहत हुए हैं। कांग्रेस ने दोहराया कि मामले में न्याय मिलने तक उसका संघर्ष जारी रहेगा।
संवाददाता सम्मेलन में सैलजा ने उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य से जुड़े विभागों में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने मंत्री के पति गिरिधारी लाल साहू से संबंधित आरोपों की जांच कराने की मांग की।
सैलजा ने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों को इन शिकायतों की जानकारी नहीं थी, या फिर कार्रवाई जानबूझकर टाली गई? उन्होंने इन आरोपों की जांच कराए जाने की जरूरत बताई।
कांग्रेस प्रभारी ने राज्य में सड़कों के निर्माण, सरकारी ठेकों और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उन्होंने खनन माफिया को संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड की जमीन, प्राकृतिक संसाधन और सार्वजनिक धन जनता की संपत्ति हैं। इनका इस्तेमाल कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के बजाय प्रदेश के विकास के लिए होना चाहिए।
सैलजा ने बताया कि एक नवंबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर दिल्ली में बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। इसमें उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है।
इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत, सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल, प्रदेश सह-प्रभारी मनोज यादव और सुरेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे।
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