नई दिल्ली: अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी की जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। इस सुनवाई पर सभी पक्षों की नजरें टिकी हुई हैं।
CJI सूर्यकांत की अगुवाई में होगी सुनवाई
राम मंदिर के दान में कथित गड़बड़ी की स्वतंत्र और न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं पर तीन जजों की पीठ सुनवाई करेगी। इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के साथ न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल हैं।
ट्रस्ट सदस्य ने वीआईपी पास विवाद पर दी सफाई
इस बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास महाराज ने उन खबरों का खंडन किया है, जिनमें दावा किया गया था कि ट्रस्ट ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के वीआईपी दर्शन पास पहचान पत्र ब्लॉक कर दिए हैं।
उन्होंने कहा कि चंपत राय की पहचान के आधार पर अभी भी दर्शन पास जारी किए जा रहे हैं और मौजूदा व्यवस्था पहले की तरह ही लागू है। महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि उन्हें रामलला, मुख्यमंत्री और प्रशासन पर पूरा भरोसा है तथा पुलिस दोषियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
SIT की शुरुआती जांच में सामने आईं गंभीर बातें
विशेष जांच दल (SIT) की प्रारंभिक जांच में राम मंदिर के काउंटिंग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। जांच में दावा किया गया है कि कुछ कर्मचारियों ने कथित तौर पर कपड़ों, जेबों, जूतों और निजी सामान में नकदी छिपाई थी। रिपोर्ट के अनुसार, यह कोई एक-दो घटनाएं नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीके से बार-बार की गई कथित हेराफेरी का संकेत है।
SIT के मुताबिक, 27 अप्रैल से 5 जून के बीच के सीसीटीवी फुटेज में करीब 70 संदिग्ध घटनाएं सामने आईं, जिनमें गिनती करने वाले कर्मचारी कथित रूप से नकदी के बंडल छिपाते हुए दिखाई दिए।
सुरक्षा व्यवस्था में कई खामियां भी उजागर
प्रारंभिक जांच में यह भी कहा गया है कि काउंटिंग हॉल में प्रवेश और निकास के समय कर्मचारियों की तलाशी नहीं ली जाती थी। साथ ही उनके निजी सामान की भी प्रभावी जांच नहीं की गई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक सामने आई।
मामले पर सियासत भी तेज
राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाबदेही की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोहराया है कि मंदिर के धन का दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
