दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलते शक्ति संतुलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को फिलीपींस के लिए रवाना हो गए। मनीला में 17 नवंबर को होने वाले 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में वे हिस्सा लेंगे। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री स्थिरता, व्यापार, निवेश और हिंद-प्रशांत सहयोग पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने कहा कि आसियान देशों के साथ मजबूत संबंध भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा हैं। इस दौरे में क्षेत्रीय चुनौतियों और सहयोग पर चर्चा की जाएगी।
व्यापार, निवेश और द्विपक्षीय बैठकों पर रहेगा जोर
अधिकारियों के अनुसार, मनीला प्रवास के दौरान पीएम मोदी आसियान और अन्य साझेदार देशों के नेताओं के साथ कई अहम द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें व्यापार और निवेश को गति देने, समुद्री सुरक्षा में सहयोग मजबूत करने और बदलते भू-राजनीतिक हालात के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर चर्चा होगी।
फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर सोमवार को आसियान और साझेदार देशों के नेताओं के सम्मान में रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे। गौरतलब है कि भारत और आसियान के 11 सदस्य देशों के बीच सालाना व्यापार करीब 122 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने भी पिछले सप्ताह क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाने में आसियान की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताया था।
रक्षा सहयोग और ‘ऑपरेशन सिंदूर‘ की गूंज
मनीला में होने वाला यह शिखर सम्मेलन फिलीपींस के सेबू में आयोजित आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (ADMM-Plus) के ठीक बाद हो रहा है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का उल्लेख करते हुए साफ किया था कि इसने राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्पष्ट और अटल लक्ष्मण रेखा खींच दी है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई ने देश के सक्रिय और युद्ध के अनुभव पर आधारित रक्षा सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा है।
इसके साथ ही, भारत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाश रहा है। इसमें गश्ती पोत, रडार, वायु रक्षा प्रणाली, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीकों का आदान-प्रदान शामिल है।
चीन की बढ़ती मौजूदगी और मनीला में ऐतिहासिक क्वाड बैठक
यात्रा के दौरान भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के बीच क्वाड शिखर सम्मेलन भी प्रस्तावित है। सितंबर 2024 के बाद चारों देशों के शीर्ष नेताओं की यह पहली मुलाकात होगी, जिसकी मेजबानी अमेरिका कर रहा है। कूटनीतिक दृष्टि से यह बेहद खास है क्योंकि क्वाड की बैठक पहली बार किसी गैर-सदस्य देश (फिलीपींस) में होने जा रही है।
यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब चीन और फिलीपींस के बीच तनाव चरम पर है। पिछले ही महीने एक चीनी राजनयिक ने फिलीपींस के रक्षा सचिव गिल्बर्टो टेओडोरो जूनियर की उस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें उन्होंने चीन को क्षेत्रीय अशांति पैदा करने वाला देश करार दिया था। क्वाड देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी पर कड़ी नजर रख रहे हैं। भारत हमेशा से स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत विवादों के समाधान का पक्षधर रहा है। इससे पहले सेबू में राजनाथ सिंह ने भी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकों में क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान पर चर्चा की थी।
रणनीतिक साझेदारी और एआई (AI) पर बड़े फैसले संभव
उल्लेखनीय है कि अमेरिकी युद्ध विभाग की 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन को सैन्य ताकत के जरिये रोकने और सीधे टकराव से बचने पर जोर दिया गया है। वहीं, भारत और अमेरिका ने भी पिछले साल रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 साल के रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
अधिकारियों के मुताबिक, आगामी क्वाड शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक बुनियादी ढांचे से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों की घोषणा हो सकती है। इन प्रस्तावों को 31 अक्टूबर को अटलांटा में जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में अंतिम रूप दिया गया था। इसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तक पहुंच बढ़ाने के लिए 8.5 करोड़ डॉलर से अधिक की तकनीकी और वित्तीय सहायता देने जैसे अहम फैसले शामिल हैं।