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Reading: बेटे की पुणे लैंड डील पर गरमाई राजनीति तो अजीत पवार ने दी सफाई —विपक्ष ने की CBI जांच की मांग
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बेटे की पुणे लैंड डील पर गरमाई राजनीति तो अजीत पवार ने दी सफाई —विपक्ष ने की CBI जांच की मांग

news desk
Last updated: November 8, 2025 4:03 pm
news desk
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अजीत पवार पुणे जमीन घोटाला विवाद
अजीत पवार पुणे जमीन घोटाला विवाद
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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार इन दिनों एक बड़े विवाद के बीच हैं. पुणे की एक जमीन डील को लेकर उनके बेटे पार्थ पवार का नाम सुर्खियों में आने के बाद, अब उन्होंने खुद सामने आकर सफाई दी है. अजीत पवार ने कहा कि पार्थ को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनकी कंपनी ने जो जमीन खरीदी है, वह राज्य सरकार की जमीन थी. उन्होंने साफ कहा — “यह सौदा अब रद्द हो चुका है.”

क्या है पूरा मामला?


रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला पुणे के मुंडवा इलाके में कोरेगांव पार्क के पास की करीब 40 एकड़ जमीन से जुड़ा है. 1,800 करोड़ रुपये मूल्य की यह जमीन कथित तौर पर Amedia Enterprises LLP को सिर्फ 300 करोड़ रुपये में बेची गई थी. इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि इस डील में करीब 21 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी भी माफ की गई थी. इस कंपनी में पार्थ पवार पार्टनर हैं.

अजीत पवार की सफाई


अजीत पवार ने कहा कि इस पूरे सौदे की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जो एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. राजस्व सचिव की अंतरिम रिपोर्ट में भी इस डील में गंभीर अनियमितताओं की बात सामने आई है. पवार ने कहा, “सौदे से जुड़े सारे दस्तावेज रद्द कर दिए गए हैं, एक भी रुपया किसी के हाथ नहीं गया है. जमीन सरकारी है, इसलिए उसे बेचा ही नहीं जा सकता था.”

उन्होंने आगे कहा कि पार्थ और उनके बिजनेस पार्टनर दिग्विजय पाटिल को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जमीन सरकारी है. यह सिर्फ खरीद का एक प्रारंभिक एग्रीमेंट था, न जमीन का भुगतान हुआ और न ही कब्जा लिया गया, इसलिए यह डील अधूरी रही.

FIR दर्ज, विपक्ष का हमला जारी


इस केस में अब तक तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें पार्टनर पाटिल का नाम शामिल है, लेकिन पार्थ पवार का नहीं. अजीत पवार ने कहा कि जिनका नाम FIR में है, वही तीन लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने गए थे.

वहीं, विपक्ष इस पूरे मामले पर सरकार को घेर रहा है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पुणे जमीन सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं. अब देखना होगा कि यह जांच रिपोर्ट आने के बाद मामला किस दिशा में जाता है.

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