नई दिल्ली: दिवाली से ठीक पहले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की घोषणा में हो रही देरी को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है. सामान्यतः सरकार सितंबर के अंतिम सप्ताह में डीए-डीआर वृद्धि की घोषणा करती है, जिससे अक्टूबर के पहले सप्ताह में तीन माह का एरियर जारी किया जा सके. लेकिन इस वर्ष अब तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है.
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं मजदूर महासंघ (CCGEW) और विभिन्न कर्मचारी संगठन लगातार अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं. महासचिव एसबी यादव ने स्पष्ट कहा है कि देरी से कर्मचारी वर्ग में नाराजगी साफ झलक रही है.
संभावित बढ़ोतरी: 55% से बढ़कर 58% की उम्मीद
रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी मिलती है, तो डीए-डीआर दरें वर्तमान 55% से बढ़कर 58% हो सकती हैं. यह संशोधन जुलाई-दिसंबर 2025 की अवधि के लिए होगा और 7वें वेतन आयोग का अंतिम संशोधन माना जा रहा है. जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना है.
यूनियन ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. यूनियन ने यह भी आग्रह किया है कि दुर्गा पूजा और दिवाली से पहले उत्पादकता-लिंक बोनस (PLB) और अन्य बोनस की घोषणा भी की जाए, ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके.
बता दें कि महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) पर आधारित होता है. यह डेटा श्रम ब्यूरो जारी करता है और वर्तमान इसे कैलकुलेट करने का आधार वर्ष 2016 है.
कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांगें
कर्मचारी संगठनों ने सरकार के समक्ष अपनी कुछ अहम मांगें रखी हैं, जिनमें सबसे पहली प्राथमिकता डीए और डीआर संशोधन की तत्काल घोषणा को दी गई है. इसके साथ ही वे सितंबर माह के एरियर का भुगतान बिना देरी के किए जाने पर जोर दे रहे हैं. संगठनों की यह भी मांग है कि बोनस और उत्पादकता-लिंक बोनस (PLB) से जुड़ी अधिसूचनाएं समय पर जारी की जाएं ताकि त्योहारों से पहले कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिल सके. इसके अलावा, वह 8वें वेतन आयोग की औपचारिक शुरुआत की भी अपेक्षा कर रहे हैं ताकि भविष्य की वेतन संरचना को लेकर स्पष्टता मिल सके.
त्योहारी सीजन में लाखों कर्मचारियों को नए DA का इंतजार है और उनकी निगाहें सरकार की घोषणा पर टिकी हैं.
