संसद के गलियारों में इन दिनों एक ऐसा सवाल गूंज रहा है, जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। 13 अगस्त को मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था, लेकिन 100 दिन बीतने के बाद भी उसका सत्रावसान नहीं किया गया। आखिर सरकार ने अब तक यह औपचारिक प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की? इस देरी ने महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन बिल को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं। विपक्ष को आशंका है कि सरकार अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस विधेयक को आगे बढ़ा सकती है। अब सबकी निगाहें केंद्र के अगले कदम पर हैं।
361 के जादुई आंकड़े की तलाश में सरकार?
कांग्रेस ने सीधे तौर पर दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह परिसीमन बिल को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कवायद में लगे हैं। सियासी समीकरणों पर नजर डालें तो इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत यानी 361 वोटों की दरकार है, जबकि वर्तमान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास 320 सदस्य हैं।
सियासी जानकारों का मानना है कि आंकड़ों के इसी अंतर को पाटने के लिए बीजेपी ने पर्दे के पीछे से समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है और इसके लिए दक्षिण भारत में डीएमके (DMK) तथा महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी (एसपी) से संपर्क साधा गया है।
दक्षिण भारत से उठे विरोध के स्वर
एक तरफ जहां समर्थन जुटाने की अटकलें हैं, वहीं दक्षिण भारत में इस संभावित कदम के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। शुक्रवार को एबीपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम ‘सदर्न राइजिंग समिट 2026’ में बोलते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आशंका जताई कि मोदी सरकार की इस योजना से देश की राजनीति में दक्षिण भारत का महत्व ही खत्म हो जाएगा।
जयराम रमेश ने उठाए तीखे सवाल
इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर सिलसिलेवार पोस्ट कर सरकार की मंशा और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं:
नए बिल पर रहस्य और सर्वदलीय बैठक का अभाव: जयराम रमेश ने कहा कि किसी को नहीं पता कि इस नए विधेयक में क्या होने वाला है, क्योंकि पुराना विधेयक 17 अप्रैल, 2026 को बुरी तरह से खारिज हो गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी भी राजनीतिक दल के साथ नए प्रस्ताव पर गंभीरता से या व्यवस्थित तरीके से चर्चा नहीं की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे, लेकिन इसके बावजूद अब तक सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई गई है।
इंदिरा और वाजपेयी का उदाहरण देकर टालने की मांग: रमेश ने कहा कि देश के सामने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कहीं अधिक गंभीर और तत्काल ध्यान देने योग्य चुनौतियां मौजूद हैं, इसलिए परिसीमन जैसे व्यापक और दूरगामी काम को अभी टाला जा सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि 1976 में इंदिरा गांधी ने इसे 25 साल के लिए टाल दिया था और फिर 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे अगले 25 साल यानी 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के नतीजे आने तक के लिए टाल दिया था। उन्होंने दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों को ‘समझदार और राष्ट्रवादी’ बताया।
व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत: कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि परिसीमन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा के लिए शांत दिमाग की जरूरत होती है, न कि उन तनावों के बोझ की, जिनसे प्रधानमंत्री फिलहाल घिरे हुए हैं। इसके लिए विभिन्न पक्षों (Stakeholders) के साथ व्यापक विचार-विमर्श आवश्यक है।
‘विकसित भारत’ तक यथास्थिति बनाए रखने की सलाह: जयराम रमेश ने सुझाव दिया कि मौजूदा हालात में देश के हित में यही होगा कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व के ढांचे को वैसा ही रहने दिया जाए, और इसके साथ ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू रखा जाए। उनके मुताबिक, इस व्यवस्था को तब तक यथावत रखा जाना चाहिए, जब तक कि ‘विकसित भारत’ का बहुचर्चित लक्ष्य हासिल न हो जाए।
फिलहाल संसद के सत्रावसान में हो रही देरी और परिसीमन बिल को लेकर जारी सियासी बयानबाजी ने इस मुद्दे को और संवेदनशील बना दिया है। एक तरफ सरकार के संभावित कदमों पर अटकलें लगाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने व्यापक चर्चा और मौजूदा प्रतिनिधित्व व्यवस्था बनाए रखने की मांग उठाई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केंद्र सरकार विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन बिल पर आगे बढ़ेगी या विपक्ष के विरोध के बीच इस मुद्दे पर फिलहाल विराम लगेगा?